UN प्रमुख ने दी गंभीर चेतावनी: जलवायु परिवर्तन से भारत पर मंडरा रहा ये बड़ा खतरा

Edited By Tanuja,Updated: 05 Nov, 2019 12:34 PM

300 million people will be swept away in sea due to climate change

संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि ...

न्यूयार्कः संयुक्त राष्ट्र ने जलवायु परिवर्तन को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को एक रिपोर्ट के हवाले से बताया कि अगर जलवायु परिवर्तन पर लगाम लगाने के उचित प्रयास नहीं किए गए तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भारत सहित 4 देशों पर सबसे बड़ खतरा मंडरा रहा है। आसियान सम्मेलन में शामिल होने बैंकॉक पहुंचे संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने सोमवार को एक रिपोर्ट के हवाले से कहा, जलवायु परिवर्तन आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। इसके कारण महासागरों का बढ़ता स्तर गंभीर चिंता का विषय है।

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2050 तक 30 करोड़ लोग समुद्र में बह जाएंगे
जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एनजीओ क्लाइमेट सेंट्रल की हालिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि महासागरों का स्तर अनुमान से भी अधिक तेजी से बढ़ रहा है। अगर सभी देश समय रहते जलवायु परिवर्तन को थामने के लिए जरूरी कदम उठाने में देरी करेंगे तो इसका परिणाम बहुत भयानक होगा। उन्होंने कहा, यही हाल रहा तो पूरी दुनिया में 2050 तक 30 करोड़ लोग समुद्र में बह जाएंगे। इसमें सबसे अधिक खतरा दक्षिण एशियाई देशों के लिए है जिनमें भारत समेत चीन, जापान और बांग्लादेश सबसे असुरक्षित हैं। वहीं थाईलैंड की 10 फीसदी आबादी के लिए यह खतरा है।

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घटाना होगा कार्बन उत्सर्जन
गुटेरस ने कहा, रिपोर्ट के आंकड़े कुछ आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा, इस पर लगाम कसने और वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार सदी के अंत तक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री पर रोकने के लिए अगले एक दशक में कार्बन उत्सर्जन को 45 फीसदी तक घटाना होगा और 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को शून्य पर लाना होगा।

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कोयला संयंत्र पर लगानी होगी रोक
गुटेरस ने कहा, कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए सभी देशों और सरकारों को प्रतिबद्ध होना होगा। भविष्य में कोयला से चलने वाले ऊर्जा संयंत्र खोलने पर रोक लगानी होगी और जीवाश्म ईंधन पर सब्सिडी को खत्म करना होगा। उन्होंने कहा खासतौर पर दक्षिण, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया को इस मामले में अधिक सजग रहने की जरूरत है क्योंकि इन देशों में बिजली उत्पादन कोयला संयंत्रों पर निर्भर है।

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