Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Jul, 2025 01:52 PM
आधार कार्ड, जिसे कभी सबसे सुरक्षित पहचान प्रणाली माना जाता था, अब एक बार फिर विवादों के घेरे में है। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने आधार के दुरुपयोग और डेटा सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। खासकर बिहार, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों...
नई दिल्ली – आधार कार्ड, जिसे कभी सबसे सुरक्षित पहचान प्रणाली माना जाता था, अब एक बार फिर विवादों के घेरे में है। हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति (PAC) ने आधार के दुरुपयोग और डेटा सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जताई है। खासकर बिहार, झारखंड और कर्नाटक जैसे राज्यों में मतदाता सूची में संशोधन के दौरान जो खामियां उजागर हुईं, उसने सरकार को कार्रवाई के लिए मजबूर कर दिया है।
PAC की बैठक में यह सामने आया कि बड़ी संख्या में संदिग्ध लोग फर्जी तरीके से आधार कार्ड हासिल कर सरकारी लाभ, वोटर आईडी और पासपोर्ट तक बनवा रहे हैं। इस पर सरकार ने गंभीर रुख अपनाते हुए करोड़ों आधार कार्डों को निष्क्रिय करने का बड़ा फैसला लिया है।
क्या कहा संसद समिति ने?
PAC के सदस्य और वरिष्ठ सांसद के.सी. वेणुगोपाल सहित कई नेताओं ने बैठक में बताया कि बायोमेट्रिक डेटा की त्रुटियों की वजह से आम लोग सरकारी योजनाओं से वंचित हो रहे हैं, जबकि फर्जी पहचान वाले लोग सिस्टम का फायदा उठा रहे हैं। उन्होंने आधार को “नकली नागरिकता की बैकडोर एंट्री” तक करार दिया।
UIDAI का पक्ष: डेटा है सुरक्षित
इस मुद्दे पर UIDAI के अधिकारियों ने जवाब दिया कि आधार डेटा की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगी है। उन्होंने सांसदों को न्योता दिया है कि वे मानेसर स्थित UIDAI डाटा सेंटर का दौरा करें और स्वयं देखें कि कैसे उच्च स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। हालांकि, अधिकारियों ने यह भी माना कि फेस रिकग्निशन जैसी कुछ तकनीकी सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता है, जिस पर काम जारी है।
भविष्य में क्या बदलेगा?
सरकार और UIDAI अब आधार प्रणाली को पारदर्शी और ज़्यादा भरोसेमंद बनाने की दिशा में बड़े बदलावों की योजना बना रहे हैं। बायोमेट्रिक अपडेशन, पहचान सत्यापन और डेटा सुधार की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा, ताकि आम नागरिकों को योजनाओं का लाभ पाने में कोई परेशानी न हो।
