Ladki Bahin Yojana: 'लाडकी बहिन योजना' के बाद 'लाडकी सुनबाई योजना' का ऐलान जल्द? डिप्टी सीएम ने कही ये बड़ी बात

Edited By Updated: 18 Aug, 2025 03:49 PM

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महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' की सफलता के बाद अब एक और नई योजना की चर्चा हो रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार जल्द ही 'लाडकी सुनबाई योजना' का ऐलान कर सकती है। हालांकि, इस पर उपमुख्यमंत्री और...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र में 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना' की सफलता के बाद अब एक और नई योजना की चर्चा हो रही है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार जल्द ही 'लाडकी सुनबाई योजना' का ऐलान कर सकती है। हालांकि, इस पर उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने अभी तक कोई भी औपचारिक फैसला लिए जाने से इनकार किया है।

अजित पवार ने क्या कहा?
जब पत्रकारों ने 'लाडकी सुनबाई योजना' के बारे में पूछा, तो अजित पवार ने साफ तौर पर कहा कि अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी सरकार ऐसा कोई बड़ा फैसला लेगी, तो पहले उसे कैबिनेट में पारित किया जाएगा और फिर मीडिया के ज़रिए पूरे महाराष्ट्र को इसकी जानकारी दी जाएगी।

पवार ने यह भी जोड़ा कि सरकार हमेशा जनता के हित में काम करती है, लेकिन इस योजना को लेकर अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या आगामी निकाय चुनावों से पहले सरकार सच में कोई बड़ा ऐलान करती है या नहीं।

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क्या है 'लाडकी बहिण योजना'?
यह योजना पिछले साल जुलाई में शुरू हुई थी। इसके तहत 21 से 65 साल की पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। माना जा रहा है कि इस योजना ने 2024 के विधानसभा चुनाव में महायुति सरकार की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। अब तक पात्र महिलाओं के खातों में 13 किस्तों में कुल 19,500 रुपये जमा हो चुके हैं।

'लाडकी बहिण योजना' की जांच शुरू
इस बीच, महिला एवं बाल विकास विभाग ने 26 लाख संदिग्ध लाभार्थियों की जांच शुरू कर दी है। आंगनवाड़ी सेविकाएं घर-घर जाकर यह पता लगा रही हैं कि क्या आवेदन करने वाले लोग वास्तव में योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। जांच में आवेदकों की उम्र, निवास और दस्तावेजों की सच्चाई जाँची जा रही है। अगर किसी घर में तीन या उससे ज़्यादा महिलाएं आवेदक हैं, तो उनमें से केवल दो को ही पात्र माना जाएगा और बाकी को अपात्र घोषित कर उनका लाभ तुरंत रोक दिया जाएगा।

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