‘जी राम जी' योजना को कभी भी रद्द किया जा सकता है: द्रमुक

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने नए ‘वीबी-जी राम जी' विधेयक को लेकर शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला बोला और कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना ही मुद्दा नहीं है। द्रमुक के मुखपत्र ‘मुरसोली' में कहा गया है कि रोजगार गारंटी योजना से गांधी का नाम हटाना ही मुद्दा नहीं है; बल्कि इस योजना का मूल उद्देश्य ही विफल हो गया है और यही मुख्य मुद्दा है। ‘मुरसोली' में शनिवार के संपादकीय में कहा गया है कि गांधीजी का नाम हटाने के मुद्दे ने पूरे मामले में अन्य मुद्दों को दबा दिया है।

संपादकीय के अनुसार गांधीजी का नाम हटाने से उनकी छवि पर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ने वाला, बल्कि उनके नाम को हटाने से लोग उन्हें और भी ज्यादा याद करने लगे हैं और उनके बारे में अधिक बात करने लगे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी ने ‘जी राम जी' ग्रामीण रोजगार गारंटी विधेयक के विरोध में 10 कारण गिनाए और इसके नाम को यह कहकर खारिज कर दिया कि इसका उच्चारण करना भी काफी मुश्किल है। विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) या ‘वीबी-जी राम जी' विधेयक में ग्रामीण क्षेत्रों में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई।

इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी मिल गई है। द्रमुक ने कहा कि केंद्र और राज्यों के बीच 60 अनुपात 40 का खर्च-साझाकरण राज्यों के धन की ‘‘लूट'' है। पार्टी ने कहा, ‘‘हालांकि उन्होंने 125 दिन रोजगार उपलब्ध कराने का दावा किया है, लेकिन ऐसा निश्चित रूप से नहीं होगा।'' कुछ आंकड़ों का हवाला देकर यह दावा किया जा सकता है कि गरीबी खत्म हो गई है और इस नयी योजना को ‘‘रोका'' जा सकता है। पार्टी ने कहा कि पिछले कानून के अनुसार, नौकरी पाना लोगों का अधिकार था और अब नए विधेयक के अनुसार, अगर रोजगार उपलब्ध होगा तो उन्हें दिया जाएगा।

पार्टी के अनुसार ये नयी पहल संघवाद और राज्य स्वायत्तता के खिलाफ है क्योंकि इसमें एक प्रावधान है जो केंद्र को प्रत्येक राज्य के लिए रोजगारों का निर्धारण करने का अधिकार देता है। पार्टी ने कहा कि इस प्रावधान से उन राज्यों के साथ धोखाधड़ी का रास्ता खुलेगा, जहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार नहीं है।