डार्क वेब पर डेटा बेचने की कोशिश का खुलासा, अग्निवीर मामले में 14 वर्षीय किशोर से पूछताछ

Edited By Updated: 21 Nov, 2026 01:08 PM

agniveer data leak

सूत्रों के अनुसार, लगभग दो महीने पहले दिल्ली में जांच एजेंसियों ने 14 साल के एक नाबालिग से पूछताछ की थी। उस पर डार्क वेब पर डेटा बेचने की कोशिश करने का आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक, इस किशोर ने डार्क वेब पर कुछ फाइलें अपलोड की थीं और वह पैसे के...

नई दिल्ली : सूत्रों के अनुसार, लगभग दो महीने पहले दिल्ली में जांच एजेंसियों ने 14 साल के एक नाबालिग से पूछताछ की थी। उस पर डार्क वेब पर डेटा बेचने की कोशिश करने का आरोप है। अधिकारियों के मुताबिक, इस किशोर ने डार्क वेब पर कुछ फाइलें अपलोड की थीं और वह पैसे के बदले इस डेटा को बेचने के लिए खरीदारों की तलाश कर रहा था। हालांकि, कोई भी सौदा पक्का होने से पहले ही एजेंसियों ने उसे पकड़ लिया। जांच एजेंसियों को शक है कि जो डेटा मिला है, उसका संबंध 'अग्निवीरों' या 'अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया' से हो सकता है। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि इन फाइलों में असल में क्या है, यह अभी भी जांच का विषय है।

जांच के दौरान, अधिकारियों ने यह भी पता लगाने की कोशिश की कि क्या नाबालिग ने डेटा हासिल करने के लिए 'अग्निवीर भर्ती पोर्टल' को हैक किया था। पूछताछ के दौरान, जांचकर्ताओं को शक हुआ कि इस नाबालिग का मुख्य मकसद जल्दी पैसा कमाना था। इस बीच, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में इस योजना में बदलाव किया है। चार साल के शुरुआती कार्यकाल के बाद, 25 प्रतिशत अग्निवीरों को योग्यता के आधार पर नियमित सशस्त्र बलों में शामिल किया जाएगा। वहीं, नई व्यवस्था के तहत बाकी 75 प्रतिशत अग्निवीरों को अपनी मर्जी से दो साल और सेवा करने का मौका मिलेगा।

छह साल पूरे होने पर, जो लोग आगे भी सेवा जारी रखना चाहते हैं, उन्हें तय चयन मानदंडों के आधार पर नियमित भर्ती के लिए विचार किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने जून 2022 में 'अग्निपथ योजना' शुरू की थी, जिसके तहत सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल के कार्यकाल के लिए जवानों की भर्ती की जाती है। इस योजना के तहत भर्ती होने वालों को 'अग्निवीर' कहा जाता है। अपनी-अपनी सेवाओं में तैनात किए जाने से पहले सैन्य प्रशिक्षण। मूल ढांचे के तहत, अग्निवीरों के प्रत्येक बैच के 25 प्रतिशत तक जवान, योग्यता और संगठन की जरूरतों के आधार पर सशस्त्र बलों के नियमित कैडर में शामिल होने के पात्र थे। बाकी 75 प्रतिशत जवानों को अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवा से मुक्त होना था। 
 

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