Edited By Radhika,Updated: 21 Aug, 2025 03:01 PM

केंद्र सरकार जीएसटी की दरों को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की योजना है कि जीएसटी की मौजूदा कई दरों को खत्म करके केवल दो स्लैब्स 5% और 18% को लागू किया जाए।
नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार जीएसटी की दरों को सरल बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार की योजना है कि जीएसटी की मौजूदा कई दरों को खत्म करके केवल दो स्लैब्स 5% और 18% को लागू किया जाए। इसके अलावा सिगरेट और लग्जरी कारों जैसी कुछ खास वस्तुओं पर 40% की ऊंची जीएसटी दर जारी रहेगी। इस संभावित बदलाव का सबसे बड़ा असर स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर पड़ने की उम्मीद है।
बीमा पर GST छूट का प्रस्ताव
वर्तमान में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लगता है। मंत्रियों के एक समूह ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिया है कि बीमा सेवाओं को जीएसटी से पूरी तरह मुक्त कर दिया जाए। अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है, तो बीमा पॉलिसी खरीदना सस्ता हो जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग बीमा का लाभ उठा पाएंगे।
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यह प्रस्ताव बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में आया, जहाँ इस पर व्यापक सहमति बनी। कुछ राज्यों ने चिंता जताई है कि क्या इस छूट का सीधा फायदा ग्राहकों को मिलेगा या नहीं, क्योंकि बीमा कंपनियों को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा। मंत्री समूह ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जीएसटी परिषद से ऐसा तरीका खोजने का आग्रह किया है, जिससे इसका लाभ सीधे आम जनता तक पहुँचे।
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GST सुधारों से होने वाले फायदे
इस सुधार का उद्देश्य टैक्स प्रणाली को और भी सरल बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बदलाव घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देंगे और देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएंगे। साथ ही, उपभोक्ताओं को जरूरी वस्तुएं और सेवाएँ कम दाम में मिल सकेंगी। अब मंत्री समूह अपनी अंतिम रिपोर्ट जीएसटी परिषद को सौंपेगा, जिसकी अगली बैठक सितंबर में होनी है। इस बैठक में राज्यों और केंद्र के मंत्री मिलकर इन दरों और छूटों पर अंतिम निर्णय लेंगे।