Edited By Shubham Anand,Updated: 08 Aug, 2025 04:52 PM
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 52,667 करोड़ रुपये के पांच बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में एलपीजी, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने...
नेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कुल 52,667 करोड़ रुपये के पांच बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई है। इन फैसलों में एलपीजी, शिक्षा, बुनियादी ढांचा और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को मजबूत करने के लिए 12,060 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
साथ ही घरेलू रसोई गैस की कीमतों को सस्ते रखने के लिए 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में तकनीकी संस्थानों के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए 4,200 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान देते हुए असम और त्रिपुरा के लिए 4,250 करोड़ रुपये के विशेष विकास पैकेज को मंजूरी मिली है। वहीं, दक्षिण भारत में सड़क संपर्क बेहतर बनाने के लिए मरक्कनम–पुडुचेरी फोर-लेन हाईवे के निर्माण और विकास के लिए 2,157 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।
बैठक में तीन प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) को घरेलू एलपीजी बिक्री पर हुए घाटे की भरपाई के लिए 30,000 करोड़ रुपये के मुआवजे को भी मंजूरी दी गई है। यह मुआवजा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इन कंपनियों के बीच वितरित किया जाएगा और इसका भुगतान 12 किश्तों में किया जाएगा।
इस तरह, सरकार ने घरेलू गैस कनेक्शन को सस्ती बनाए रखने, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के साथ-साथ पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत के विकास पर व्यापक ध्यान केंद्रित किया है।