Union Budget 2026: वित्त मंत्री सीतारमण ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्रीय हब का प्रस्ताव दिया

नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को कहा कि सरकार मेडिकल टूरिज्म के लिए भारत को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में बढ़ावा देने के लिए देश भर में पांच क्षेत्रीय हब स्थापित करने में राज्यों का समर्थन करेगी। संसद में बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "भारत को मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में बढ़ावा देने के लिए, मैं देश में 5 क्षेत्रीय हब स्थापित करने के लिए राज्यों का समर्थन करने की एक योजना का प्रस्ताव करती हूं।" मंत्री ने मेडिकल वैल्यू टूरिज्म में भारत को एक ग्लोबल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय मेडिकल हब स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। मुख्य घोषणाओं में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करना, जामनगर में WHO ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर को अपग्रेड करना और पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे के लिए ऋण-लिंक्ड सब्सिडी योजना शुरू करना शामिल है।

ये हब आधुनिक अस्पताल के बुनियादी ढांचे, डायग्नोस्टिक्स, उपचार के बाद की देखभाल, पुनर्वास और आयुष प्रणालियों सहित एकीकृत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेंगे। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का लक्ष्य भारत के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को बदलना है। अस्पतालों, डायग्नोस्टिक्स, आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) और पुनर्वास सेवाओं को एकीकृत करके, इस योजना के कई उद्देश्य हैं - स्वास्थ्य सेवा, डायग्नोस्टिक्स और वेलनेस क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देना; एकीकृत अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों सहित स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को बढ़ाना; गुणवत्तापूर्ण, किफायती स्वास्थ्य सेवा और वेलनेस सेवाओं की तलाश करने वाले अंतरराष्ट्रीय रोगियों को आकर्षित करना; निवारक और वैकल्पिक चिकित्सा पर ध्यान केंद्रित करते हुए आयुष सेवाओं को बढ़ावा देना और उपचार के बाद सहायता की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए पुनर्वास देखभाल तक पहुंच में सुधार करना।

बजट में इको-टूरिज्म और प्रकृति-आधारित यात्रा पर भी प्रकाश डाला गया। सीतारमण ने कहा कि सरकार देश में ट्रेकिंग, हाइकिंग और इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हिमालय और पश्चिमी और पूर्वी घाट सहित कई क्षेत्रों में पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पहाड़ी और प्रकृति ट्रेल्स विकसित करेगी। "हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर में, पूर्वी घाट में अराकू घाटी में और पश्चिमी घाट में भी पारिस्थितिक रूप से टिकाऊ पहाड़ी ट्रेल्स विकसित करेंगे। ओडिशा, कर्नाटक और केरल में प्रमुख घोंसले बनाने वाली जगहों पर कछुआ ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे भारत में विश्व स्तरीय ट्रेकिंग और हाइकिंग अनुभव प्रदान करने की क्षमता और अवसर है," उन्होंने कहा। इसके अलावा, वन्यजीव पर्यटन के लिए विशेष ट्रेल्स बनाए जाएंगे।

इनमें ओडिशा, कर्नाटक और केरल में घोंसले बनाने वाली जगहों पर कछुआ ट्रेल्स और पुलिकट झील के आसपास पक्षी-देखने के ट्रेल्स शामिल हैं। केंद्रीय बजट में पर्यटन को रोज़गार और विकास की रणनीति के केंद्र में रखा गया, जिसमें रोज़गार पैदा करने, विदेशी मुद्रा कमाने और स्थानीय आर्थिक विकास में इसकी भूमिका पर ज़ोर दिया गया। सरकार ने पूरे भारत में इस सेक्टर को मज़बूत करने के लिए संस्था-निर्माण, स्किलिंग, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इको-टूरिज्म पहलों का एक मिश्रण पेश किया।
उन्होंने कहा, "पर्यटन क्षेत्र में रोज़गार पैदा करने, विदेशी मुद्रा कमाने और स्थानीय अर्थव्यवस्था का विस्तार करने में बड़ी भूमिका निभाने की क्षमता है।" इस प्रयास को मज़बूत करने के लिए, सरकार नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी स्थापित करेगी।

इसके अलावा, उन्होंने 20 मशहूर जगहों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड को ट्रेनिंग देने के लिए एक पायलट योजना की घोषणा की, साथ ही भारत के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत स्थलों को डॉक्यूमेंट करने के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने की योजनाओं की भी घोषणा की। उन्होंने आगे कहा, "मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सहयोग से हाइब्रिड मोड में एक मानकीकृत, उच्च-गुणवत्ता वाले, 12-सप्ताह के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के माध्यम से 20 प्रतिष्ठित पर्यटन स्थलों में 10,000 गाइडों को अपस्किल करने के लिए एक पायलट योजना का भी प्रस्ताव करती हूं सभी महत्वपूर्ण, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और विरासत स्थलों को डिजिटल रूप से डॉक्यूमेंट करने के लिए एक राष्ट्रीय डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड स्थापित किया जाएगा।" केंद्रीय बजट में पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया, जिसमें मेडिकल टूरिज्म हब और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा ट्रेल्स से लेकर कौशल विकास, हॉस्पिटैलिटी प्रशिक्षण और भारत के सांस्कृतिक और विरासत स्थलों के डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन तक के प्रस्ताव शामिल हैं।