43 चाइनीज ऐप्स को सरकार ने किया बैन, एक क्लिक में पढ़ें दिनभर की बड़ी खबरें

Edited By Yaspal,Updated: 24 Nov, 2020 08:52 PM

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केंद्र सरकार ने अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, कैमकार्ड और वीडेट समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इन पर मंगलवार को पाबंदी लगा दी है। वहीं, देश में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने...

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार ने अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, कैमकार्ड और वीडेट समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इन पर मंगलवार को पाबंदी लगा दी है। वहीं, देश में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां हाल ही में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। इसके अलावा, राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि,  'जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं। 

पढ़ें दिनभर की 10 बड़ी खबरें
चीन की 43 ऐप्स पर केंद्र सरकार ने लगाया बैन

सरकार ने अलीबाबा वर्कबेंच, अली एक्सप्रेस, अलीपे कैशियर, कैमकार्ड और वीडेट समेत 43 और चीनी मोबाइल ऐप को देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए इन पर मंगलवार को पाबंदी लगा दी। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने भारत में उपयोगकर्ताओं तक इन ऐप की पहुंच पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है। एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध(रोधी) समन्वय केंद से इस संदर्भ में मिली विस्तृत रिपोर्ट के बाद यह आदेश जारी किया गया है। इस बीच, सूत्रों ने बताया कि ये ऐप चीन से जुड़े हैं।

कोरोना पर मुख्यमंत्रियों के साथ PM मोदी की बैठक
देश में एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की जहां हाल ही में कोरोना के केस काफी बढ़े हैं। बैठक के दौरान जहां पीएम मोदी ने वैक्सीन को लेकर एक-एक बात स्पष्ट की वहीं मुख्यमंत्रियों से कहा कि पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे लाएं और RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाएं। बैठक के दौरान पीएम मोदी ने चेताया भी देश में कोरोना बढ़ गया तो उस पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। बता दें कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बधेल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने हिस्सा लिया। 

जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं
राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं स्कूल खोलने को लेकर दिल्ली सरकार से लगातार सवाल किए जा रहे हैं। इसी बीच दिल्ली के डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि,  'जब तक वैक्सीन नहीं तब तक स्कूल नहीं।' सिसोदिया ने कहा कि इस समय स्कूल शूरू करना बच्चों को कोरोना की तरफ धकेलना जैसा होगा। सिसोदिया ने कहा कि, 'दिल्ली में अभी स्कूल खोलने की परिस्थिति नहीं लग रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल खोलने का मतलब अपने बहुत सारे बच्चों को कोरोना की तरफ धकेलना, वो ना आप चाहेंगे ना मैं चाहूंगा, न कोई चाहेगा। मनीष सिसोदिया ने कहा कि केंद्र से हमें सहयोग मिला है, और हमने सहयोग किया भी है आपस में लड़ने से हम कोरोना से नहीं लड़ सकते।'

लव-जिहाद बिल को कैबिनेट से मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए अवैध धर्मांतरण रोधी कानून के प्रस्ताव को मंगलवार को मंजूरी दे दी। राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों कथित ‘लव जिहाद' के खिलाफ कानून बनाने का ऐलान किया था। उत्तर प्रदेश के गृह विभाग ने कानून विभाग को लव जेहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने का प्रस्ताव हाल में भेजा था। सख्त कानून की आवश्यकता पर जोर देते हुए कानून मंत्री बृजेश पाठक ने कहा था, "राज्य में ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है, जो सामाजिक शर्मिंदगी और दुश्मनी का कारण बने हैं। इन मामलों से माहौल खराब हो रहा है इसलिए एक सख्त कानून समय की जरूरत है।”

भारत ने किया ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण
पाकिस्तान के साथ सीमा पर चल रही गोलीबारी और चीन के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारत ने भारत ने अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के लैंड अटैक वर्जन का आज सफल परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने सटीक निशाने पर सफर वार किया। भारतीय सेना ने मंगलवार को अंडमान और निकोबार द्वीप से इस क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसने अपने टारगेट को सफलतापूर्वक पार कर लिया जो वहां मौजूद एक अन्य द्वीप पर था। परीक्षण भारतीय सेना द्वारा आयोजित किया गया था जिसमें डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइल प्रणाली के कई रेजिमेंट हैं। ब्रह्मोस मिसाइल की स्ट्राइक रेंज अब 400 किमी से अधिक बढ़ा दी गई है।

राहुल गांधी ने केंद्र को बताया ‘‘सूट बूट की सरकार'
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर तंज कसते हुए आज फिर कहा कि यह ‘‘सूट बूट की सरकार'' है और पूंजीपतियों के हितों को सुरक्षित करने में लगी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए व्यवस्थित तरीके से तथा धीरे-धीरे काम कर रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का मकसद सिर्फ पूंजीपतियों के हित साधने और उनके फायदे के लिए काम करना है। उन्होंने मंगलवार को ट्वीट कर लिखा कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वह क्रोनोलॉजी समझिए : पहले कुछ बड़ी कंपनियों का कर्ज माफ किया। फिर कंपनियों के बड़े स्तर पर टैक्स में छूट दी। अब इन्हीं कंपनियों द्वारा स्थापित बैंकों में जनता की कमाई सीधे जमा करने की तैयारी कर रही है सूट बूट की सरकार।

खारिज हुई बीएसएफ जवान तेज बहादुर की याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वाराणसी लोकसभा सीट से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ पर्चा दाखिल करने वाले सीमा सुरक्षा बल के बर्खास्त जवान तेज बहादुर का नामांकन रद्द करने का निर्वाचन अधिकारी का निर्णय मंगलवार को बरकरार रखा। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासु्रमणियन की पीठ ने तेज बहादुर का नामांकन पत्र खारिज करने को सही ठहराने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील खारिज की। इस पीठ ने तेज बहादुर की अपील पर 18 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी।

शिवसेना विधायक के घर ED का छापा
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुरक्षा मुहैया कराने वाली एक कंपनी तथा अन्य लोगों के खिलाफ धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में मंगलवार को महाराष्ट्र में शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक के परिसरों पर छापे मारे। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। विधायक की पार्टी ने छापे को "राजनीतिक प्रतिशोध" करार दिया और कहा कि महाराष्ट्र सरकार या उसके नेता किसी के दबाव में आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। सूत्रों ने बताया कि केन्द्रीय एजेंसी मुंबई और ठाणे में 10 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की कार्रवाई तड़के शुरू हुयी और सीआरपीएफ के जवान एजेंसी के अधिकारियों की मदद करते देखे गए।

Google Pay से अब मुफ्त में नहीं कर पाएंगे मनी ट्रांसफर
अगर आप गूगल पे से पैसों की लेनदेन करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे अगले साल जनवरी से वेब ऐप पर अपनी पीयर-टू-पीयर पेमेंट सुविधा (Peer to peer payments facility) को बंद करने जा रहा है। इसके बदले कंपनी की तरफ से इंस्टैंट मनी ट्रांसफर पेमेंट सिस्टम जोड़ा जाएगा, जिसके लिए यूजर को चार्ज देना होगा। हालांकि इस पर कितना चार्ज लगेगा, फिलहाल इस बारे में कोई खुलासा नही किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मौजूदा समय में Google Pay मोबाइल या फिर pay.google.com से पैसों को भेजने और रिसीव करने की सुविधा देता है। हालांकि, Google की तरफ से नोटिस जारी करके Web ऐप को बंद करने का ऐलान किया गया है। ऐसे में यूजर साल 2021 की शुरुआत से Pay.google ऐप के जरिए पैसों का ट्रांसफर नही कर पाएंगे। कंपनी ने कहा है कि इसके लिए यूजर को Google Pay का इस्तेमाल करना होगा।

ट्रंप ने नहीं स्वीकारी हार लेकिन बाइडेन को सत्ता हस्तांतरण के लिए माने
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अधिकारियों से नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को सत्ता हस्तांतरित करने की तैयारी शुरू करने को कहा। दरअसल सत्ता हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार संघीय एजेंसी (GSA) की प्रमुख ने कहा था कि वह बाइडेन को व्हाइट हाउस में आने के लिए जरूरी संसाधन मुहैया कराएंगी, जिसके बाद ट्रंप का यह बयान आया है। ट्रंप ने हालांकि इस बात पर भी जोर दिया कि वह ‘‘लड़ाई जारी रखेंगे और जीत हासिल करेंगे।'' अमेरिका में तीन नवम्बर को हुए चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए बाइडेन और उप राष्ट्रपति पद के लिए कमला हैरिस को विजेता घोषित किया गया है लेकिन ट्रंप ने अभी तक अपनी हार स्वीकार नहीं की है।। ट्रंप के अभियान दल ने चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी एवं धोखाधड़ी के कई मुकदमे दर्ज कराए हैं, जिनमें से कई को अदालतें खारिज भी कर चुकी है।

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