एस.सी. भाईचारे के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता

चंडीगढ़, 12 नवम्बर:(अर्चना सेठी)पंजाब की समाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि  पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों और समाज के हाशिए पर बसे वर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह वचनबद्ध है।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने समाजिक न्याय विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए एस.सी. सब-प्लान के अंतर्गत चल रहे कार्यों की समीक्षा की और निर्देश दिए कि सभी विभाग शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें कि जारी की गई राशि में से अनुसूचित जाति समुदाय के हित में क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि एस.सी.एस.पी. बजट का उपयोग केवल अनुसूचित जाति भाई चारे के कल्याण के लिए ही किया जाए और विभागीय अधिकारी इस बजट के अंतर्गत हो रहे कार्यों की सख्त निगरानी सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि समाजिक न्याय विभाग आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और वंचित लोगों के हितों की रक्षा हेतु कार्य करता है, इसलिए इन योजनाओं को लागू करने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि पंजाब सरकार सामाजिक न्याय और समान अवसरों के सिद्धांतों में पूर्ण विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सरकार की हर योजना का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर पिछड़े और हाशिए पर बसे वर्गों के जीवन में सुधार लाना है। पंजाब सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए और हर घर तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचे।

इस अवसर पर डॉ. बलजीत कौर ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, ‘आशीर्वाद योजना’, तथा डॉ. बी. आर. अम्बेडकर भवनों के निर्माण और नवीनीकरण के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टलों पर प्राप्त सभी आवेदनों की शीघ्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी कर समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जाए। विभागीय अधिकारियों ने जानकारी दी कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर एस.सी. स्टूडेंट्स स्कीम के तहत वर्ष 2025-26 के लिए डॉ. बी. आर. अम्बेडकर पोर्टल पर अब तक लगभग 2.45 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया जारी है।

डॉ. बलजीत कौर ने यह भी कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी जन-जन तक पहुँचाने के लिए हर जिले में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक पात्र लाभार्थी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें।