सैलरी के अलावा भी 15,000 रुपये देगी सरकार, 1 अगस्त से शुरू होगी स्कीम; जानें किन्हें मिलेगा फायदा?

नेशनल डेस्क: देश में रोजगार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार 1 अगस्त 2025 से एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम (ELI Scheme) शुरू करने जा रही है। इस योजना के तहत पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने और कंपनियों को भी प्रोत्साहन देने का लक्ष्य रखा गया है।

कौन ले सकेगा योजना का लाभ?

• इस स्कीम का फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच नौकरी जॉइन करेंगे।
• इसके पहले या बाद में नौकरी शुरू करने वालों को यह लाभ नहीं मिलेगा।
• सरकार ने इस योजना के लिए ₹99,446 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।

युवाओं को क्या मिलेगा?

• यह योजना उन युवाओं के लिए है जो पहली बार PF (प्रॉविडेंट फंड) के दायरे में नौकरी शुरू कर रहे हैं।
• जिनकी मासिक सैलरी 1 लाख रुपये तक है, उन्हें PF बेसिक सैलरी के बराबर प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹15,000 होगी।

यह रकम दो किस्तों में दी जाएगी

• पहली किस्त नौकरी शुरू करने के 6 महीने बाद,
• दूसरी किस्त 12 महीने बाद, बशर्ते उम्मीदवार ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा किया हो।

कंपनियों को भी मिलेगा फायदा

• इस योजना का लाभ नियोक्ताओं (कंपनियों) को भी मिलेगा।
• जिन कर्मचारियों की सैलरी ₹1 लाख तक होगी, उनके लिए कंपनियों को ₹3,000 प्रति कर्मचारी प्रति माह दिए जाएंगे।
• अगर किसी कर्मचारी की सैलरी ₹10,000 या उससे कम है, तो यह राशि उसी अनुपात में दी जाएगी।

कंपनियों के लिए जरूरी शर्तें

कंपनी को EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) के तहत रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। कंपनी में:

• यदि 50 से कम कर्मचारी हैं, तो कम से कम 2 नए कर्मचारियों की नियुक्ति जरूरी होगी।
• यदि 50 से अधिक कर्मचारी हैं, तो 5 नए कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए।

ये नए कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बने रहें, तभी कंपनी को इंसेंटिव मिलेगा।

कैसे मिलेगा लाभ?

• इस योजना में शामिल होने के लिए अलग से कोई आवेदन करने की जरूरत नहीं है।
• जैसे ही PF खाता खुलता है और लगातार 6 महीने तक PF कटता है, वैसे ही सरकार की तरफ से पात्र कर्मचारी के खाते में प्रोत्साहन राशि सीधे जमा कर दी जाएगी।

स्कीम का उद्देश्य

सरकार का कहना है कि इस योजना से

• युवाओं को पहली नौकरी मिलने में मदद मिलेगी,
• देश में स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार होगा,
• मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा,
• और रोजगार सृजन को गति मिलेगी।