8th Pay Commission: क्या 1 जनवरी 2026 से होगी सैलरी में बढ़ोतरी? जानिए लेटेस्‍ट अपडेट

नेशनल डेस्कः केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई और घरेलू खर्चों के ऊंचे स्तर के बीच वेतन संशोधन से उनकी उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग के तहत एरियर मिलेगा या फिर बढ़ी हुई सैलरी और पिछला बकाया पाने के लिए उन्हें और इंतजार करना पड़ेगा।

हालांकि 1 जनवरी 2026 को एक संभावित तारीख माना जा रहा है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच यह अनिश्चितता बनी हुई है कि उन्हें वास्तविक वित्तीय राहत कब मिलेगी।

संसद में सरकार का जवाब

8वें वेतन आयोग के लागू होने का मुद्दा संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया था। इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वें वेतन आयोग को लागू करने की तारीख सरकार “उचित समय पर” तय करेगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग की सिफारिशें स्वीकार होने के बाद इसके लिए आवश्यक बजटीय प्रावधान किए जाएंगे। इस बयान से यह संकेत जरूर मिलता है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2026 से मिलेगा या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं दी गई।

कब लागू हो सकता है 8वां वेतन आयोग

नवंबर 2025 में सरकार ने 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी और आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। ऐसे में आयोग की रिपोर्ट 2027 के मध्य तक आने की संभावना जताई जा रही है।
रिपोर्ट आने के बाद सरकार द्वारा सिफारिशों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद कैबिनेट की मंजूरी और नए वेतन ढांचे की अधिसूचना जारी करने में 3 से 6 महीने का अतिरिक्त समय लग सकता है। इस प्रक्रिया को देखते हुए वेतन आयोग के वास्तविक रूप से लागू होने में अभी और समय लग सकता है।

पिछले वेतन आयोगों का अनुभव

हालांकि वेतन आयोगों के लागू होने में अक्सर देरी हुई है, लेकिन पिछला अनुभव कर्मचारियों के लिए कुछ हद तक राहत देने वाला रहा है।

- 7वां वेतन आयोग जून 2016 में लागू हुआ था, लेकिन सैलरी और पेंशन 1 जनवरी 2016 से दी गई थी।

- 6वें वेतन आयोग को अगस्त 2008 में मंजूरी मिली थी, लेकिन एरियर 1 जनवरी 2006 से दिया गया था।

- 5वें वेतन आयोग में भी देरी के बावजूद कर्मचारियों को पिछला भुगतान मिला था।

इन्हीं उदाहरणों के आधार पर यह उम्मीद की जा रही है कि 8वें वेतन आयोग का एरियर भी 1 जनवरी 2026 से दिया जा सकता है, हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार ही करेगी।

सैलरी में कितनी बढ़ोतरी संभव

कर्मचारियों की वास्तविक सैलरी बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगी, जिसे आयोग अपनी रिपोर्ट में सुझाएगा और सरकार स्वीकार करेगी। यदि 2.0 के फिटमेंट फैक्टर को आधार मानकर अनुमान लगाया जाए, तो वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि संभव है।

उदाहरण के तौर पर, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान बेसिक वेतन ₹76,500, महंगाई भत्ता ₹44,370 और मकान किराया भत्ता ₹22,950 है, तो कुल मासिक वेतन ₹1,43,820 होता है। वेतन संशोधन के बाद बेसिक वेतन बढ़कर लगभग ₹1,53,000 और एचआरए करीब ₹41,310 तक पहुंच सकता है। इस तरह कुल मासिक वेतन बढ़कर लगभग ₹1,94,310 हो सकता है।