नेशनल डेस्क: अगर आप ओडिशा में 5वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, तो अब आपको अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना होगा। ओडिशा सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से कक्षा 5वीं और 8वीं के छात्रों के लिए वार्षिक परीक्षा जरुरी कर दी है। इस नए नियम के तहत यदि छात्र इन परीक्षाओं में फेल होते हैं, तो उन्हें दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। अगर वे दोबारा परीक्षा में भी पास नहीं हो पाए, तो उन्हें उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा।

शिक्षा अधिकार नियमों में हुआ संशोधन

इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने ओडिशा बाल निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार नियम, 2010 में संशोधन किया है। यह निर्णय भारत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में आरटीई अधिनियम में किए गए संशोधन के अनुरूप है, जो राज्यों को कक्षा 5वीं और 8वीं में छात्र मूल्यांकन का अधिकार देता है। यह बदलाव छात्रों में सीखने की गंभीरता बढ़ाने और शिक्षा प्रणाली में जवाबदेही लाने के लिए किया गया है।

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दोबारा फेल होने पर उसी कक्षा में रुकना होगा

राज्य के विद्यालय एवं जन शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में स्पष्ट कहा गया है कि सभी छात्रों को वार्षिक परीक्षा देनी होगी. जो छात्र पहली बार में अनुत्तीर्ण होते हैं, उन्हें अतिरिक्त एकेडमिक सपोर्ट दिया जाएगा और दो महीने के भीतर दोबारा परीक्षा में बैठने का अवसर मिलेगा। यदि छात्र रिअपेयर में भी पास नहीं हो पाते तो उन्हें उसी कक्षा में रोका जाएगा।

सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि कोई भी छात्र अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल से बाहर नहीं किया जाएगा। इस कदम से छात्रों में पढ़ाई के प्रति गंभीरता बढ़ने और स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है।

ओडिशा बोर्ड 10वीं के परिणाम और शिक्षा की गुणवत्ता

 ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BSE) ने 2 मई को कक्षा 10वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए। इस वर्ष कुल 5,04,002 छात्रों ने परीक्षा दी, जिनमें से 4,85,240 सफल रहे। राज्यभर के 9,031 स्कूलों में से 3,272 स्कूल ऐसे रहे जहाँ सभी छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की, जो शैक्षणिक गुणवत्ता में एक उल्लेखनीय उपलब्धि मानी जा रही है।