8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग के लिए बड़ी खबर! सरकारी कर्मचारियों को सैलरी बढ़ोतरी के लिए करना होगा इंतजार...

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने इसी साल जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जो लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इसके लागू होने से उनकी सैलरी, भत्तों और पेंशन में अच्छा-खासा इजाफा होगा। देश में लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी लंबे समय से अपनी बेसिक सैलरी में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे, और 8वें वेतन आयोग के बाद यह मांग पूरी होगी, जिसका फायदा करीब 50 लाख वर्तमान कर्मचारियों को मिलेगा।

मिनिमम बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी?
8वें वेतन आयोग के आने के बाद हर सैलरी वर्ग के केंद्रीय कर्मचारियों को फायदा होगा। इसके तहत, मिनिमम बेसिक सैलरी में 18,000 से 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जो कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत होगी।

सैलरी बढ़ने के लिए कब तक करना होगा इंतज़ार?
पहले यह उम्मीद की जा रही थी कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होने के बाद 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि, अब मिली जानकारी के अनुसार, 8वां वेतन आयोग 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। ऐसे में, इसके लागू होने तक 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है।

कितने पेंशनभोगियों को मिलेगा फायदा?
8वें वेतन आयोग का फायदा सिर्फ 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को ही नहीं मिलेगा, बल्कि केंद्रीय सरकारी नौकरी से रिटायर हुए करीब 65-68 लाख पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। यह उनके लिए भी एक बड़ी राहत होगी, क्योंकि इससे उनकी पेंशन में वृद्धि होगी।

8वें वेतन आयोग में क्यों हो रही है देरी?
8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया में देरी के कई मुख्य कारण बताए जा रहे हैं:

• प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक बाधाएं: जैसे कि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है।
• ToR का अंतिम रूप न देना: आयोग के कार्यक्षेत्र और दिशानिर्देशों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
• बजटीय प्रावधानों की कमी: इसे लागू करने के लिए आवश्यक बजटीय प्रावधानों को पूरा करने में समय लग रहा है।
• हितधारकों से इनपुट: सरकार ने विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगने की प्रक्रिया शुरू की है, लेकिन अभी तक इसमें ज्यादा प्रगति नहीं हुई है।
• नया सैलरी स्ट्रक्चर: 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए मौजूदा सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव करके नया सैलरी स्ट्रक्चर बनाना होगा, और इस प्रक्रिया में भी समय लगेगा।