अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर ने विभिन्न क्षेत्रों में किया 5656.78 करोड़ का निवेश

नेशनल डेस्क. केंद्र सरकार ने बुधवार को लोकसभा को बताया कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में 5600 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश हुआ है। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार ने 19/02/2021 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को अधिसूचित किया है ताकि निवेशकों को पूंजी निवेश करने के लिए आकर्षित किया जा सके।

इसे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए नीतियों/योजनाओं द्वारा पूरक किया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर औद्योगिक नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर औद्योगिक भूमि आवंटन नीति 2021-30, जम्मू और कश्मीर निजी औद्योगिक संपदा विकास नीति 2021-30, जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीति 2022, जम्मू-कश्मीर सिंगल विंडो नियम 2021, टर्नओवर प्रोत्साहन योजना 2021, जम्मू-कश्मीर ऊन प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और हथकरघा नीति 2020, सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों के लिए वित्तीय सहायता योजना 2020, कारीगरों और बुनकरों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना 2020 और जम्मू-कश्मीर में शिल्प क्षेत्र के विकास के लिए खारखंडार योजना, 2021, हस्तशिल्प और हथकरघा विभाग के कारीगरों/बुनकरों के लिए संशोधित शिक्षा योजना 2022 और निर्यात सब्सिडी योजना 2021 शामिल हैं।

कदमों के प्रभाव से 2019-20 में 296.64 रुपये, 2020-21 में 412.74 रुपये, 2021-22 में 376.76 रुपये, 2022-23 में 2153.45 रुपये और 2023-24 में 2417.19 रुपये का निवेश संभव हुआ है।

राय ने आगे कहा कि पर्यटन प्रसंस्करण आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों और निर्माण, सड़क, बिजली आदि जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विकास को बढ़ावा मिलेगा।