मोदी सरकार केवल 'प्रचार' के दम पर टिकी हुई है : कर्नाटक के मुख्यमंत्री

Edited By Updated: 09 Jun, 2025 05:28 PM

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कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार को "शून्य अंक" देंगे और आरोप लगाया कि यह सरकार केवल "प्रचार" के दम पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी...

नेशनल डेस्क. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वे केंद्र सरकार को "शून्य अंक" देंगे और आरोप लगाया कि यह सरकार केवल "प्रचार" के दम पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने के संदर्भ में आई है।

"वादों का क्या हुआ?"

बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरमैया ने कहा कि प्रधानमंत्री के पद पर मोदी को 11 साल हो गए हैं, लेकिन उनकी सरकार केवल प्रचार पर निर्भर है और इसी पर टिकी हुई है। 

"नोटबंदी से किसे फायदा हुआ?"

"उन्होंने (मोदी) कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, क्या हुआ?"

"उन्होंने हर साल दो करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, उसका क्या हुआ?"

"उन्होंने किसानों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन भी दिया था, उसका क्या हुआ? अगर उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा था, तो किसानों ने एक साल तक प्रदर्शन क्यों किया?"

मुख्यमंत्री ने मोदी सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने अधिकतर वादे पूरे नहीं किए हैं।

गारंटी योजनाओं पर BJP को घेरा

सिद्धरमैया ने यह भी कहा कि मीडिया केंद्र सरकार का "खूब प्रचार" करती है। उन्होंने याद दिलाया कि जब उनकी सरकार ने कर्नाटक में गारंटी योजनाओं की घोषणा की, तो भाजपा ने दावा किया था कि इन्हें लागू नहीं किया जा सकता और राज्य सरकार दिवालिया हो जाएगी। लेकिन, सिद्धरमैया ने आरोप लगाया कि बाद में भाजपा ने उन्हीं योजनाओं की नकल की और उन्हें राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में लागू किया।

केंद्र से वित्तीय हिस्सेदारी पर सवाल

मुख्यमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने करों में 50 प्रतिशत के विभाजन की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया और मीडिया ने इस बात को उजागर नहीं किया।

सिद्धरमैया ने केंद्र से वित्तीय सहायता पर भी सवाल उठाए-

"केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5,300 करोड़ रुपये देने का वादा किया था, क्या उन्होंने दिया?"

"15वें वेतन आयोग ने राज्य के लिए 11,495 करोड़ रुपये की सिफारिश की थी, क्या वह दिया गया? क्या यह बड़ी रकम नहीं है?"

मुख्यमंत्री ने अंत में कहा, "जब हम भाजपा से कर्नाटक के लिए न्याय की मांग करने को कहते हैं, तो वे चुप रहते हैं। इसके बजाय वे झूठा प्रचार करना जारी रखते हैं।"

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