PM Kisan Alert: फेस दिखाओ और पैसा पाओ! PM किसान की 23वीं किस्त के लिए नई गाइडलाइन जारी, जानें क्या है नया नियम?

Edited By Updated: 13 Apr, 2026 09:03 AM

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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर आप 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब केवल आधार लिंक होना काफी नहीं है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए e-KYC और डिजिटल किसान आईडी को...

PM Kisan 23rd Installment : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए सरकार ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अगर आप 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो अब केवल आधार लिंक होना काफी नहीं है। सरकार ने पारदर्शिता बढ़ाने के लिए e-KYC और डिजिटल किसान आईडी को अनिवार्य कर दिया है। इन नियमों की अनदेखी करने पर आपकी अगली किस्त अटक सकती है।

1. चेहरा दिखाएं और पूरी करें e-KYC (Face Authentication)

अब किसानों को ओटीपी (OTP) या फिंगरप्रिंट के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार ने PM Kisan Mobile App में 'फेस ऑथेंटिकेशन' फीचर जोड़ दिया है। किसान अपने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर घर बैठे ही अपना चेहरा स्कैन करके e-KYC पूरी कर सकते हैं। बुजुर्ग किसानों को अब फिंगरप्रिंट मैच न होने जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा।

2. क्या है 'Digital Kisan ID'? 

आधार कार्ड की तर्ज पर अब हर किसान की अपनी एक यूनिक डिजिटल पहचान होगी। इसमें किसान की जमीन का विवरण, उगाई जाने वाली फसल और बैंक खाते की जानकारी एक जगह दर्ज होगी। इससे बिचौलियों का दखल खत्म होगा और पैसा सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचेगा।

3. Kisan ID बनाने का आसान तरीका

आप खुद भी ऑनलाइन पोर्टल (PM Kisan Portal) या राज्य कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर इसे बना सकते हैं। आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए लॉग-इन करें। अपनी जमीन और बैंक का ब्यौरा भरें।आप चाहें तो नजदीकी जनसेवा केंद्र (CSC) पर जाकर भी यह आईडी बनवा सकते हैं।

4. लैंड सीडिंग (Land Seeding): सबसे जरूरी काम

अक्सर किसानों की किस्त रुकने की सबसे बड़ी वजह 'लैंड सीडिंग' का अधूरा होना होता है। इसका मतलब है कि आपकी जमीन का रिकॉर्ड सरकारी पोर्टल पर प्रमाणित होना चाहिए। अगर आपके स्टेटस में 'Land Seeding' के आगे 'No' लिखा है तो तुरंत अपने लेखपाल या तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

5. 8.5 करोड़ किसानों की सुरक्षा

सरकार के इस कदम से करीब 8.5 करोड़ असली और पात्र किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह सख्ती फर्जीवाड़े को रोकने के लिए की गई है ताकि सरकारी खजाने का पैसा केवल हकदार किसानों को ही मिले।

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