भारत बंद के बीच PM मोदी ने प्रकाश सिंह बादल को किया फोन, जन्मदिन की दी बधाई

Edited By Seema Sharma,Updated: 08 Dec, 2020 03:27 PM

pm modi calls prakash singh badal

अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मंगलवार को अपना 93वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी कि पीएम...

नेशनल डेस्क: अकाली दल के नेता और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल मंगलवार को अपना 93वां जन्मदिन मना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की और उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। आधिकारिक सूत्रों ने जानकारी दी कि पीएम मोदी ने काफी देर तक प्रकाश सिंह बादल से फोन पर बात की और उनके जन्मदिन पर बधाई देते हुए अच्छे स्वास्थ्य की कामना की।

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बता दें कि आज कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने भारत बंद बुलाया है। कांग्रेस समेत 20 राजनीतिक दल भारत बंद को समर्थन दे रहे हैं और इसका असर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। पांच बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल को पीएम मोदी काफी सम्मान देते हैं। कई बार देखा गया है कि पीएम मोदी जब भी जहां भी प्रकाश सिंह बादल से मिलते हैं वो उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर लेते हैं।

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बादल ने लिखा पीएम मोदी को खत
प्रकाश सिंह बादल ने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर किसान आंदोलन के प्रति उदारता दिखाने को कहा। प्रकाश सिंह बादल ने खत में लिखा कि तीनों कृषि कानून को रद्द कर पीएम मोदी  उदारता दिखाएं। उन्होंने लिखा कि देश और सरकार को व्यापक विचार विमर्श व आम सहमति पर चलने की आवश्यकता है। बादल ने लिखा कि इस कृषि कानून ने देश को गहरे उथल-पुथल में डाल दिया है। 

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पद्म विभूषण लौटाने का ऐलान
पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कृषि कानूनों के विरोध में पिछले दिनों पद्म विभूषण लौटाने की घोषणा की थी। शिअद (लोकतांत्रिक) के नेता सुखदेव सिंह ढींढसा ने भी कहा था कि किसानों के साथ एकजुटता में वह पद्म भूषण पुरस्कार लौटाएंगे। पंजाब के कई खेल हस्तियों ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में अपने पुरस्कार लौटाने की घोषणा की थी। बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में पंजाब, हरियाणा और अन्य क्षेत्रों के हजारों किसान पिछले 13 दिनों से दिल्ली की सीमा के पास धरना दे रहे हैं। उनका मानना है कि नए कृषि कानूनों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की व्यवस्था को खत्म कर दिया जाएगा, जिससे वे कॉरपोरेट घरानों की दया पर रह जाएंगे।

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