बंगाल में तेज रफ्तार से लागू हो रही कल्याणकारी योजनाएं, 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य : नितिन नवीन

नेशनल डेस्क : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोमवार को कहा कि मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार कल्याणकारी योजनाओं को ''तेजी और भरोसे'' के साथ प्रभावी ढंग से लागू कर रही है। भाजपा अध्यक्ष ने उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में 'आंगन मिलन सेवा' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि शुभेंदु अधिकारी सरकार द्वारा शुरू की गई विकास की रफ्तार को 2047 तक 'विकसित बंगाल' का लक्ष्य हासिल करने के लिए बनाए रखना होगा। उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल सरकार ने कम समय में आईसीडीएस (समेकित बाल विकास सेवा) की कई योजनाओं को लागू किया है... इसके लिए मैं प्रशासन को बधाई देता हूं।''

नवीन ने कहा, ''शुभेंदु अधिकारी सरकार पश्चिम बंगाल में कल्याणकारी योजनाओं को तेजी और भरोसे के साथ लागू कर रही है। 'विकसित बंगाल' का लक्ष्य 2047 तक हासिल करने के लिए इस रफ्तार को बनाए रखना होगा और इससे आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'विकसित भारत' के सपने को साकार करने में भी योगदान मिलेगा।'' पानीहाटी के लोक संस्कृति भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र की आईसीडीएस योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में महीने भर चलने वाले राष्ट्रव्यापी 'सेवा संकल्प अभियान' के तहत आयोजित किया गया था। नवीन ने आशा कार्यकर्ताओं की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल करने वाली इन कार्यकर्ताओं के हाथों में भारत का भविष्य सुरक्षित है।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य की पिछली सरकारों की तीखी आलोचना करते हुए कहा कि आजादी के सात दशक बाद भी वे ''देश की महिलाओं का आत्मसम्मान, सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने में विफल रहीं'' और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ही यह प्रभावी ढंग से संभव हो पाया। नवीन ने कहा, ''पूर्ववर्ती सरकारों में विकास को लेकर दूरदृष्टि का अभाव था, इसलिए जनता ने उन्हें उनके पापों की सजा दी।'' उन्होंने कहा, ''पश्चिम बंगाल की मौजूदा सरकार में महिलाएं अब सुरक्षित हैं।''

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस अवसर पर कहा, ''हमने अपने हालिया बजट में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकर्ताओं के मासिक वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि की है। अगले बजट में इनके लिए आवंटन और बढ़ाने की हमारी योजना है। आपको हमारे प्रधानमंत्री और इस सरकार पर भरोसा रखना होगा।'' मुख्यमंत्री ने कहा कि आईसीडीएस केंद्रों में बच्चों के भोजन के लिए प्रति व्यक्ति आवंटन आठ रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये और गर्भवती महिलाओं के लिए 12 रुपये से बढ़ाकर 14 रुपये कर दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि राज्य में फिलहाल 19,000 आईसीडीएस केंद्र किराये के परिसरों में संचालित किए जा रहे हैं। उन्होंने इन केंद्रों के लिए भवन बनाने की योजना की घोषणा की और इसके तहत प्रत्येक भवन के निर्माण के लिए 12 लाख रुपये आवंटित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, ''राज्य की बिजली वितरण कंपनी डब्ल्यूबीएसईडीसीएल आईसीडीएस केंद्रों को मुफ्त बिजली कनेक्शन देगी। हम इन केंद्रों में मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, पेयजल की सुविधा और स्वच्छ शौचालय भी उपलब्ध कराएंगे।'' उन्होंने कहा कि सभी आईसीडीएस कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल किया गया है, ताकि वे देशभर के चिकित्सा केंद्रों में इलाज करा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा, ''हमारी योजना इस परियोजना को अगले पांच से छह महीनों में पूरा करने की है।''