Spam Calls और मैसेज पर TRAI ने लागू किए नए नियम, अब Telecom कंपनियों पर लगेगा भारी जुर्माना

नेशनल डेस्क। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने स्पैम कॉल्स और मैसेज पर रोक लगाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत अब टेलीकॉम कंपनियों को स्पैम कॉल्स और मैसेज की गलत रिपोर्टिंग पर 2 लाख से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना होगा। इससे टेलीकॉम कंपनियों पर ज्यादा जिम्मेदारी डाली गई है और स्पैम कॉल्स को कम करने की दिशा में यह एक अहम कदम है।

नए नियमों में क्या बदलाव हुए हैं?

शिकायत दर्ज करने के लिए बढ़ा समय 

अब उपभोक्ताओं को स्पैम कॉल्स और मैसेज की शिकायत करने के लिए केवल 3 दिन नहीं बल्कि 7 दिन का समय मिलेगा। इससे उपभोक्ताओं को शिकायत करने का पर्याप्त मौका मिलेगा।

डीएनडी सूची में रजिस्टर होने की जरूरत नहीं

उपभोक्ताओं को अब डीएनडी (Do Not Disturb) सूची में रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि वे बिना डीएनडी सूची में रजिस्टर किए भी स्पैम कॉल्स और मैसेज की शिकायत कर सकते हैं।

140 और 160 से शुरू होने वाली कॉल्स की शिकायत

उपभोक्ताओं को अब उन कॉल्स की भी शिकायत करने का अधिकार होगा जो 140 और 160 से शुरू नहीं होती हैं। पहले यह कॉल्स केवल इन नंबरों से ही की जाती थीं लेकिन अब इस बदलाव से और भी कॉल्स पर रोक लगाई जा सकेगी।

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प्रोमोशनल मैसेज से बाहर निकलने का विकल्प

अब उपभोक्ताओं को प्रमोशनल मैसेज से बाहर निकलने का विकल्प भी मिलेगा। यानी यदि किसी को प्रमोशनल मैसेज नहीं चाहिए तो वह उसे आसानी से बंद कर सकेगा।

धोखाधड़ी कॉल्स की रिपोर्टिंग

नए नियमों में धोखाधड़ी कॉल्स की रिपोर्टिंग का भी विकल्प शामिल किया गया है। हालांकि ऐसे कॉल्स के खिलाफ कार्रवाई केवल उन टेलीकॉम कनेक्शनों को डिस्कनेक्ट करने तक सीमित होगी जो धोखेबाजों द्वारा संचालित होते हैं।

ब्लैकलिस्टिंग की अवधि में बदलाव

पहले स्पैम कॉलर्स को ब्लैकलिस्ट करने की अवधि दो साल थी लेकिन अब इसे घटाकर एक साल कर दिया गया है। इससे स्पैम कॉलर्स को जल्दी सजा मिल सकेगी।

नए नियमों का उद्देश्य

इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य स्पैम कॉल्स और मैसेज के खिलाफ और भी सख्ती से काम करना है। इससे उपभोक्ताओं को अधिक सुरक्षा और सुविधाएं मिलेंगी साथ ही टेलीकॉम कंपनियों को अपनी सेवाओं में सुधार करने का दबाव होगा। वहीं इन बदलावों से यह उम्मीद जताई जा रही है कि स्पैम कॉल्स और धोखाधड़ी कॉल्स पर काबू पाया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को ज्यादा राहत मिलेगी।