यूपी में 13 लाख गाड़ियों के चालान होगें माफ, वाहन मालिक होंगे टेंशन फ्री

Edited By Updated: 16 Sep, 2025 05:24 PM

up transport department waives pending e challans

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने 2017 से 2021 के बीच जारी 12.93 लाख लंबित ई-चालानों को माफ करने का फैसला लिया है। इससे वाहन मालिकों को भारी चालान की चिंता से राहत मिलेगी और वे बिना जुर्माना दिए फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और HSRP आदि करवा सकेंगे। यह...

नेशनल डेस्क : उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए 2017 से 2021 के बीच जारी 12.93 लाख लंबित ई-चालानों को माफ करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। इस कदम से लाखों लोगों को भारी-भरकम चालान की चिंता से मुक्ति मिलेगी, और वे बिना किसी जुर्माने के अपनी गाड़ियों का फिटनेस, परमिट, ट्रांसफर और हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) आदि करवा सकेंगे। विभाग ने इस प्रक्रिया को 30 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

चालान माफी से वाहन मालिकों की परेशानी दूर
पहले भारी चालानों के कारण वाहन मालिकों को अपनी गाड़ियां बेचने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। कई वाहनों पर एक से दो लाख रुपये तक का पेंडिंग चालान था, जिससे खरीदार पीछे हट जाते थे। अब इस फैसले से वाहन मालिक पूरी तरह टेंशन फ्री हो जाएंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वे परिवहन पोर्टल पर अपनी चालान स्थिति की जांच भी कर सकेंगे।

कौन-कौन से चालान होंगे माफ?
यह माफी उन चालानों पर लागू होगी जो 31 दिसंबर 2021 तक कोर्ट में लंबित थे या जिनकी समय-सीमा समाप्त हो चुकी थी और वे कोर्ट भेजे नहीं गए थे। विभाग ने 2017 से 2021 के बीच जारी चालानों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया है:

कोर्ट में लंबित चालान: इन्हें पोर्टल पर 'Disposed Abated' के रूप में दर्ज किया जाएगा।

ऑफिस स्तर पर लंबित और समय-सीमा पार चालान: इन्हें 'Closed Time-Bar (Non-Tax)' श्रेणी में दिखाया जाएगा।

प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होगी?
परिवहन विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को 30 दिनों के अंदर निपटाने का प्लान बनाया है। हर हफ्ते प्रगति रिपोर्ट को डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाएगा, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

आंकड़ों पर नजर: कितने चालान प्रभावित?
विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, 2017 से 2021 के बीच कुल 30.52 लाख ई-चालान जारी किए गए थे। इनमें से 17.59 लाख का पहले ही निस्तारण हो चुका है। शेष 12.93 लाख लंबित चालानों में से 10.84 लाख कोर्ट में और 1.29 लाख ऑफिस स्तर पर पेंडिंग थे। इन सभी को अब माफ किया जाएगा।

यह फैसला वाहन मालिकों के लिए एक बड़ी सौगात है, जो लंबे समय से चालान की मार झेल रहे थे। विभाग के इस कदम से न केवल आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि परिवहन सेवाओं को भी सुगम बनाया जा सकेगा।

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