Edited By PTI News Agency,Updated: 23 Mar, 2023 08:36 PM
नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 में सभी लिंगों का उल्लेख करते हुए हाल ही में शामिल किए गए ‘‘वह/उसकी’’ सर्वनाम के आधार पर संविधान में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल...
नयी दिल्ली, 23 मार्च (भाषा) सरकार ने बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 में सभी लिंगों का उल्लेख करते हुए हाल ही में शामिल किए गए ‘‘वह/उसकी’’ सर्वनाम के आधार पर संविधान में परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।
एक लिखित जवाब में कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने कहा, ‘‘महिलाओं के सशक्तिकरण के संबंध में सरकार के दर्शन के अनुरूप विधानों का प्रारूप तैयार करना एक विकासोन्मुख और अभिनव पद्धति है तथा वर्तमान में संविधान में परिवर्तन के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।’’
वह एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिसमें पूछा गया था कि क्या सरकार डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण विधेयक, 2022 में सभी लिंगों का उल्लेख करते हुए ‘‘वह या उसकी’’ सर्वनामों का प्रयोग किए जाने के संबंध में भारत के संविधान में मौजूद सर्वनामों में परिवर्तन किए जाने के संबंध में विचार कर रही है।
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