अगले साल पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में मुकद्दमों के पहाड़ के बीच छुट्टियों की भरमार

16 नवम्बर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा जारी वर्ष 2018 की छुट्टियों की आधिकारिक सूची के अनुसार वर्ष में 20 गजेटिड छुट्टियां होंगी तथा रविवार एवं दूसरे तथा चौथे शनिवार के अलावा गर्मी और सर्दी में होने वाली व लोकल छुट्टिïयों को मिला कर वर्ष में 126 दिन हाईकोर्ट बंद रहेगी। 

हाईकोर्ट में 4 से 30 जून तक गर्मियों व 24 से 31 दिसम्बर तक सर्दियों की छुट्टिïयां रहेंगी। इसके अलावा बैसाखी अवकाश के तौर पर 9 से 13 अप्रैल और दीवाली अवकाश के तौर पर 5 से 9 नवम्बर तक भी हाईकोर्ट बंद रहेगी तथा 1 से 5 जनवरी तक लोकल छुट्टियां होंगी। आज देश की अदालतों में लंबित पड़े मुकद्दमों का आंकड़ा 3.2 करोड़ की संख्या को पार कर चुका है तथा देश की छोटी-बड़ी सभी अदालतों में न्यायाधीशों की भारी कमी चल रही है। न्याय प्रक्रिया की धीमी गति के कारण ही न्यायपालिका लगातार बढ़ रहे मुकद्दमों के पहाड़ तले दबी जा रही है तथा जनता को न्याय पाने के लिए लम्बा इंतजार करना पड़ रहा है। 

यही नहीं सुप्रीमकोर्ट एवं हाईकोर्ट के जजों की भर्ती और कोलेजियम प्रणाली को बदलने के प्रस्ताव को लेकर सुप्रीमकोर्ट और केंद्र सरकार में गत लगभग 2 वर्षों से टकराव जारी है जिससे जजों की नियुक्ति का काम भी अटका पड़ा है। आज जबकि कार्यपालिका और विधायिका लगभग निष्क्रिय हो चुकी हैं केवल न्यायपालिका और मीडिया ही जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर समय-समय पर जनहितकारी निर्णय सुनाकर केंद्र और राज्य सरकारों को झिंझोड़ रहे हैं।

ऐसे में क्या यह उचित नहीं होगा कि मुकद्दमों का बोझ घटाने के लिए सुप्रीमकोर्ट उक्त छुट्टिïयों में कुछ कटौती करने का आदेश देकर एक मिसाल पैदा करे कि वह केवल दूसरे विभागों में ही नहीं बल्कि स्वयं अपने भीतर आई त्रुटि दूर करके लोगों की समस्याओं के निवारण के लिए भी हर तरह से कटिबद्ध है।—विजय कुमार