क्या चीन की ‘कठपुतली’ बन जाएगा आस्ट्रेलिया

पिछले कुछ महीनों से मेरा ध्यान आस्ट्रेलिया में हो रही घटनाओं पर लगा हुआ है। लगभग हर सप्ताह खबरें आ रही हैं कि आस्ट्रेलिया की राजनीति और सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने के लिए चीन एक के बाद एक क्या हथकंडे अपना रहा है। आखिरकार इस सप्ताह प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल की सरकार ने देश में राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की विदेशी शक्तियों की कोशिशों को रोकने के लिए एक नए कानून की घोषणा कर दी। 

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन अपने हितों को साधने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इसमें लालच देना, भ्रष्टाचार और डराना-धमकाना शामिल है। अलबत्ता जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वह यह है कि आस्ट्रेलिया के कानून के तहत प्रथम दृष्टया इनमें से कुछ भी गैर-कानूनी नहीं है। राजनीतिक दल चीन से जुड़े उद्योगपतियों से चंदा ले सकते हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री चीन के कारोबारियों से जुड़ी कम्पनियों और संस्थाओं में मोटी तनख्वाह वाली नौकरियां कर सकते हैं। इन कारोबारियों के धन का स्रोत रहस्यमय है। मौजूदा सांसद अपनी पार्टी के रुख से हटकर विदेश नीति पर चीन की भाषा बोल सकते हैं। छात्र संगठन चीन के वाणिज्य दूतावासों के प्रतिनिधि के रूप में काम कर सकते हैं और चीनी भाषा के सभी आस्ट्रेलियाई अखबार चीन की जुबान बोल सकते हैं। 

आस्ट्रेलिया में चीन का राजनीतिक प्रभाव सामान्य स्तर को पार कर गया था। यह बात 2015 में उस समय स्पष्ट हो गई जब आस्ट्रेलिया के खुफिया विभाग के अधिकारियों ने देश की मुख्य धारा की पाॢटयों को इन गतिविधियों के बारे में जानकारी दी लेकिन इसके बावजूद इसमें कोई बदलाव नहीं आया। चीन से जुड़े एक रहस्यमय कारोबारी से चंदा लेने पर विपक्षी लेबर पार्टी के नेताओं को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यहां तक कि सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के एक नेता की प्रचार टीम में एक ऐसा व्यक्ति शामिल है जिसे चीन से जुड़े एक अन्य रहस्यमय कारोबारी का दाहिना हाथ माना जाता है। 

इधर, चीन खुले तौर पर राजनीतिक प्रभाव खरीद रहा था और उधर आस्ट्रेलिया के उप-प्रधानमंत्री और 4 सांसदों को संसद की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया। इन लोगों के पास राष्ट्रमंडल देशों की दोहरी नागरिकता थी और कुछ को तो इसकी जानकारी भी नहीं थी। अदालतों ने उन्हें अयोग्य ठहराया। इस तरह 100 साल पुराने कानून ने आस्ट्रेलिया को विदेशी प्रभाव से बचा लिया तथा न्यूजीलैंड, कनाडा और ब्रिटेन की नापाक साजिशों की कलई खोल दी। साफ है कि विदेशी प्रभाव को रोकने के लिए नए नियमों की जरूरत थी।

टर्नबुल सरकार अब राजनीतिक दलों को विदेशी चंदे पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, साथ ही राजनीतिक प्रभाव की कोशिश कर रहे विदेशियों और घरेलू राजनीतिक दलों के प्रचारकों को पंजीकरण की जरूरत होगी। इसके अलावा जासूसी व देशद्रोह के नियमों को और सख्त बनाया जाएगा। इससे विदेशी शक्तियों का घरेलू राजनीति में दखल तो नहीं रुकेगा लेकिन उनका काम मुश्किल जरूर हो जाएगा और सबसे अहम बात यह है कि ऐसा करना कानून का उल्लंघन होगा।

कानूनों के जरिए उस प्रत्यक्ष राजनीतिक प्रभाव को तो कम किया जा सकता है जो नंगी आंखों से दिखता है लेकिन आस्ट्रेलिया के लिए खुद को उस तरह के ऑनलाइन हथकंडों से बचाना मुश्किल होगा जैसे रूसियों ने कथित तौर पर अमरीका के राष्ट्रपति चुनावों में अपनाए थे। आस्ट्रेलिया का समाज उदार और बहुत ज्यादा आपसी जुड़ाव वाला है। यही वजह है कि इसमें व्यापक पैमाने पर सूचनाओं के प्रसार का खतरा है। ऐसे खुले समाजों में जहां अभिव्यक्ति की आजादी को संरक्षण हासिल है, वहां इस समस्या से निपटना मुश्किल होता है। 

कैनबरा के प्रोफैसर क्लाइव हैमिल्टन ने ‘साइलैंट इनवेजन: हाऊ चाइना इज टॄनग आस्ट्रेलिया इन्टू ए पपेट स्टेट’ शीर्षक के साथ एक किताब लिखी है लेकिन प्रकाशक इसे छापने में देरी चाहते थे। इसके पीछे कई कारण थे। उनमें एक कारण यह था कि राजनीतिक चंदे से जुड़े विवाद के केन्द्र में रहे चीन के रहस्यमय कारोबारियों में से एक ने कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। हैमिल्टन ने लिखा, ‘‘चीन या उसके एजैंटों ने कोई वास्तविक धमकी नहीं दी, लेकिन आस्ट्रेलिया के ऊपर छाए बादल ही पर्याप्त थे। चीनी मूल के लोगों के दिलों में व्याप्त कम्युनिस्ट पार्टी का डर अब आस्ट्रेलिया के मुख्य धारा के लोगों में भी फैल गया है।

ऐलन एंड अनविन आस्ट्रेलिया की सबसे प्रशंसनीय प्रकाशक कम्पनी है इसलिए उसका फैसला आस्ट्रेलिया के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ा अहम मोड़ है। यह इस बात का संकेत है कि एक शक्तिशाली अधिनायकवादी विदेशी सरकार विदेशों में अपनी आलोचना को दबा सकती है और इस देश को अपने दायरे में लाने का उसका मौजूदा प्रचार का रास्ता आसान हो गया है।’’ कैनबरा विश्वविद्यालय की चाइनीज स्टूडैंट्स एंड स्कॉलर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष से जब पूछा गया कि अगर चीन के बागी छात्र मानवाधिकार के मुद्दे पर आस्ट्रेलिया के कालेज परिसरों में प्रदर्शन करते हैं तो क्या वह चीनी दूतावास को अलर्ट करेंगी तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा करेंगी। ‘‘सभी छात्रों की सुरक्षा के लिए निश्चित रूप से मैं ऐसा करूंगी। चीन के लिए भी मैं ऐसा करूंगी।’’

मैंने खुद विदेशी विश्वविद्यालयों के परिसरों में चीन के छात्रों की दादागिरी देखी है। एक दशक पहले सिंगापुर में मेरे एक प्रोफैसर को विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष पेशी देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि माओ-त्से तुंग की नीतियों के कारण 2 करोड़ से अधिक लोग मारे गए थे। कुछ ही दिन बाद उन्हें कुछ छात्रों की भावनाओं को आहत करने के लिए माफी मांगकर शर्मसार होना पड़ा था। मुझे संदेह है कि विश्वविद्यालय ने चीनी दूतावास के कोप से बचने के लिए यह तरीका अपनाया था। 

उदार लोकतांत्रिक समाजों को अनुदारवाद से निपटने में धर्मसंकट का सामना करना पड़ता है। यह उदारवाद का तकाजा है कि अनुदारवादियों को अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार से वंचित नहीं रखा जा सकता, फिर चाहे वे उदारवाद को ही कमजोर करने पर आमादा क्यों न हों। उदार लोकतंत्र में रहने वाले हम सभी लोगों को भीतर और बाहर इस चुनौती का सामना करना है। भारत में हमारे लिए यह समझना मुश्किल हो सकता है कि आस्ट्रेलिया के लिए चीनी प्रभाव से बचना कितना कठिन है। आस्ट्रेलिया में न केवल बड़ी संख्या में चीनी प्रवासी नागरिक हैं और न केवल इसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक चीन पर निर्भर है, बल्कि अपने इतिहास में पहली बार आस्ट्रेलिया ने इस बात को माना है कि शायद अमरीका के पास क्षेत्रीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए इच्छाशक्ति या साधन नहीं हैं।

पिछले महीने के अंत में आस्ट्रेलियाई सरकार ने विदेश नीति पर एक श्वेत पत्र जारी किया जिसमें परोक्ष रूप से क्षेत्र में चीन की ताकत को संतुलित करने के लिए काम करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। कुछ दिन पहले इसके खिलाफ  विचार देखने को मिले। लंबे समय से चीन के पक्ष में आवाज उठाने वाले ह्यूज व्हाइट ने अपने लेख ‘क्वार्टरली ऐस्से’ में दलील दी कि आस्ट्रेलिया के पास चीन के साथ जाने के अलावा कोई चारा नहीं है।-नितिन पई