‘सरकार के लिए चिन्ता’ विकास दर में कमी, बेरोजगारी में वृद्धि, अमरीका द्वारा GSP की समाप्ति और बैंकों में कई फ्रॉड

30 मई को केंद्र की नमो-2 सरकार के शपथ ग्रहण करने के साथ ही इसे परेशान करने वाली 4 खबरें आ गई हैं। इनमें से पहली दो खबरें सरकार ने चुनावों के कारण रोकी हुई थीं। 

पहली खबर के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही में देश की विकास दर 6 प्रतिशत से घट कर 5.8 प्रतिशत रह गई है। दूसरी खबर के अनुसार देश में रोजगार की स्थिति में गिरावट जारी है तथा 2017-18 में देश में बेरोजगारी की दर बढ़ कर 6.1 प्रतिशत हो गई जो देश में 45 वर्षों में सर्वाधिक है। इसी प्रकार भारत के साथ दोस्ती के दावे करने वाली अमरीका की डोनाल्ड ट्रम्प सरकार ने भारत को दिया गया सामान्य तरजीही प्रणाली (जी.एस.पी.) दर्जा समाप्त करने के निर्णय की घोषणा भी कर दी है। 

‘‘यह अमरीका द्वारा अन्य देशों को व्यापार में दी जाने वाली तरजीह की सबसे पुरानी और बड़ी प्रणाली है। इसके अंतर्गत दर्जा प्राप्त देशों को हजारों सामान बिना किसी शुल्क के अमरीका को निर्यात करने की छूट मिलती है भारत 2017 में इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी था। अमरीका के इस पग से भारत जी.एस.पी. के अंतर्गत मिलने वाले लाभों से वंचित हो जाएगा।’’ 

जैसे कि इतना ही काफी नहीं था, अब 3 जून को भारतीय रिजर्व बैंक ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2017-18 में सामने आए 41167.03 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के 5916 मामलों की तुलना में वित्त वर्ष 2018-19 में देश में बैंकों से धोखाधड़ी के 6801 मामलों में यह राशि 73 प्रतिशत बढ़कर 71,542.93 करोड़ रुपए हो गई। 

कुल मिलाकर विकास दर में कमी, बेरोजगारी की दर में वृद्धि, अमरीका द्वारा भारत को जी.एस.पी. दर्जे की समाप्ति और बैंकों से अरबों रुपयों के फ्रॉड ने आॢथक पटल पर बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी हैं जिनसे निपटने के लिए सरकार को कड़ी मशक्कत करनी होगी। अर्थव्यवस्था पर छा रही सुस्ती व देश में बेरोजगारी के बढ़ते स्तर से चिन्तित प्रधानमंत्री ने 2 नई कैबिनेट कमेटियों का गठन कर दिया है जिनसे इन समस्याओं से निपटने में शायद कुछ मदद मिले।—विजय कुमार