बजट 2018: इलेक्ट्रिक वाहनों को मिल सकता है प्रोत्साहन

नई दिल्लीः केंद्र सरकार देश में बिजली के वाहनों को बढ़ावा देने के लिए आगामी बजट में प्रोत्साहन दे सकती है। सूत्रों ने बताया कि यह प्रोत्साहन माल एवं सेवा कर (जीएसटी) घटा कर और कर में रियायत का लाभ खरीदारों तक पहुंचा कर किया जा सकता है। सरकार ने वर्ष 2030 तक देश में सार्वजनिक यातायात में पूरी तरह तथा निजी कारों के मामले में 40 प्रतिशत वाहन बिजली चालित करने का लक्ष्य रखा है।

उद्योग जगत के सूत्रों ने कहा, ‘‘वित्त मंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को पेश होने वाले आगामी बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर छूट की घोषणा कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए अब तक कुछ खास किया नहीं गया है।’ सूत्रों ने कहा कि सरकार बिजली के वाहनों पर जीएसटी की दर मौजूदा 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर सकती है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को कर में भी छूट दी जा सकती है। इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों को आयकर लाभ बजट में ही दी जा सकती है जबकि जी.एस.टी. की दरों में संशोधन के लिए जी.एस.टी. परिषद की सहमति की जरूरत होगी। उन्होंने बताया कि इस कदम से राजस्व पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा क्योंकि देश में वाहनों की कुल बिक्री में बिजली वाले वाहनों का योगदान एक प्रतिशत से भी कम है।