Edited By jyoti choudhary,Updated: 22 Oct, 2025 05:37 PM
देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दे दी थी लेकिन अब तक न तो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और...
बिजनेस डेस्कः देशभर के एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने इसके गठन को मंजूरी दे दी थी लेकिन अब तक न तो आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और न ही आयोग के चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की गई है।
दिवाली तक उम्मीद लेकिन प्रक्रिया में देरी
सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारियों को उम्मीद थी कि दिवाली से पहले आयोग के गठन की घोषणा हो जाएगी लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस विषय पर राज्य सरकारों के साथ अभी गहन विचार-विमर्श चल रहा है। राज्यसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि आयोग के गठन को लेकर नोटिफिकेशन जारी होना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि “अंतिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है लेकिन तैयारी जारी है।”
कब लागू होगा नया वेतन आयोग?
जानकारी के अनुसार, आठवें वेतन आयोग का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करना है। हालांकि, इसका लागू होना 2026 से पहले संभव नहीं माना जा रहा है। आयोग के औपचारिक गठन की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की गई थी। अब कर्मचारियों को बस नोटिफिकेशन और सदस्यों की नियुक्ति का इंतजार है।
क्या है फिटमेंट फैक्टर और इससे कैसे बदलेगा वेतन?
नए वेतन ढांचे में फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इससे ही बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है।
- सातवें वेतन आयोग में यह 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 और न्यूनतम पेंशन ₹9,000 तय हुई थी।
- अगर 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.92 किया जाता है, तो न्यूनतम वेतन ₹34,560 और पेंशन ₹17,280 हो जाएगी।
- वहीं, 2.08 फैक्टर अपनाने पर बेसिक सैलरी ₹37,440 और पेंशन ₹18,720 तक पहुंच सकती है।
नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद, महंगाई भत्ता (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) को शून्य (0%) से फिर से गिनना शुरू किया जाएगा।
कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीदें
वेतन आयोग की घोषणा में देरी से कर्मचारियों में निराशा जरूर है लेकिन उम्मीदें बनी हुई हैं कि 2026 की शुरुआत तक आयोग की सिफारिशें लागू हो सकती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर महंगाई का स्तर और सरकारी खर्च की स्थिति अनुकूल रही, तो सरकार फिटमेंट फैक्टर में बड़ा संशोधन कर सकती है।