EPFO पेंशन में होने वाला है बदलाव, 1,000 से बढ़कर 3,000 रुपए हो सकती है न्यूनतम पेंशन!

नई दिल्लीः प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर चुके लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग एक बार फिर चर्चा में है। माना जा रहा है कि 19 नवंबर को गुजरात के गिर में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज (CBT) की बैठक में इस मुद्दे पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल ईपीएफओ के पेंशनर्स को न्यूनतम 1,000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है। इसे बढ़ाकर 3,000 रुपए करने का प्रस्ताव चर्चा में है।

ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन लंबे समय से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा 1,000 रुपए की पेंशन में बढ़ती महंगाई के बीच गुजारा करना मुश्किल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश में करीब 81.48 लाख पेंशनर्स इस योजना से जुड़े हैं। हालांकि, पेंशन बढ़ाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है।

2014 में आखिरी बार बढ़ी थी न्यूनतम पेंशन

ईपीएफओ की न्यूनतम पेंशन में आखिरी बार साल 2014 में बदलाव किया गया था। उस समय न्यूनतम पेंशन 250 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए मासिक की गई थी। इसी दौरान वेतन सीमा भी 6,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई थी।

इसके बाद से पेंशनर्स लगातार न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब इसे 3,000 रुपए करने की चर्चा से लाखों लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

कर्मचारी और कंपनी कितना पैसा जमा करते हैं?

प्राइवेट सेक्टर के पात्र कर्मचारियों के वेतन से हर महीने प्रोविडेंट फंड (PF) में योगदान किया जाता है। सामान्य तौर पर कर्मचारी और नियोक्ता दोनों बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते (DA) का 12-12 फीसदी योगदान करते हैं।

नियोक्ता के 12 फीसदी योगदान में से 8.33 फीसदी हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में जाता है, जबकि बाकी 3.67 फीसदी कर्मचारी के EPF खाते में जमा होता है।

मौजूदा 15,000 रुपए की EPS वेतन सीमा के आधार पर नियोक्ता का अधिकतम मासिक पेंशन योगदान 1,249.50 रुपए होता है। कर्मचारी की वास्तविक सैलरी इससे अधिक होने पर भी सामान्य स्थिति में योगदान की गणना निर्धारित वेतन सीमा के आधार पर की जाती है।