फ्रांस ने एप्पल पर ठोका 91 अरब रुपए का रिकॉर्ड जुर्माना

Edited By Updated: 16 Mar, 2020 06:34 PM

france slaps apple with record 1 1 bn euro fine

फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने अमेरिकी की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल पर सोमवार को 1.1 अरब यूरो (करीब 91 अरब रुपए) का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने यह जुर्माना अपनी आर्थिक हैसियत का दुरुपयोग करते हुए स्वतंत्र रिटेल...

पेरिसः फ्रांस के प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने अमेरिकी की दिग्गज टेक कंपनी एप्पल पर सोमवार को 1.1 अरब यूरो (करीब 91 अरब रुपए) का रिकॉर्ड जुर्माना लगाया। प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण ने यह जुर्माना अपनी आर्थिक हैसियत का दुरुपयोग करते हुए स्वतंत्र रिटेल डिस्ट्रीब्यूटर्स के प्रति गैर-प्रतिस्पर्धी व्यवहार अपनाने पर लगाया है।

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मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, प्रतिस्पर्धा प्राधिकरण के चीफ इसाबेल डि सिल्वा ने कहा कि फ्रांस में किसी कंपनी पर लगाया गया यह अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। इसके अलावा एप्पल के होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर टेक डाटा और इंग्राम माइक्रो पर भी 140 मिलियन यूरो का जुर्माना लगाया है। इन दोनों डिस्ट्रीब्यूटर्स पर एप्पल के साथ मिलकर छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स के हितों के साथ खिलवाड़ करने के लिए लगाया गया है। प्राधिकरण ने कहा है कि यह दोनों डिस्ट्रीब्यूटर एप्पल के डिवाइस के लिए छोटे रिटेलर्स से वही कीमत वसूलते थे, जिस कीमत पर वह डिवाइस एप्पल के ऑनलाइन स्टोर या फिजिकल स्टोर पर उपलब्ध थी। 2012 में एप्पल के एक स्वतंत्र प्रीमियम रिसेलर ने गैर-प्रतिस्पर्धी प्रैक्टिस का आरोप लगाया था।

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पिछले महीने ही लगा था 200 करोड़ रुपए का जुर्माना
एप्पल पर फ्रांस में पिछले महीने ही 25 मिलियन यूरो यानी करीब 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा था। यह जुर्माना पुराने आईफोन को अपडेट करने के बहाने जानबूझकर स्लो करने के आरोपों के बाद लगा था। इस मामले में एचओपी एसोसिएशन की ओर से शिकायत दर्ज करने के बाद जनवरी 2018 में जांच शुरू की गई थी। इस मामले में कंपनी को आईफोन उपभोक्ताओं से सूचना छुपाने का दोषी पाया गया था।

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अमेरिका में भी चल रहे हैं आईफोन स्लो करने के मामले
एप्पल पुराने आईफोन को जानबूझकर स्लो करने के मुकदमों को सेटल करने के लिए यूजर्स को 50 करोड़ डॉलर (3,600 करोड़ रुपए) का भुगतान करेगी। सैन जोस की जिला अदालत में दायर दस्तावेजों में यह जानकारी सामने आई। इसके मुताबिक अमेरिका के सभी प्रभावित यूजर्स को 25-25 डॉलर दिए जाएंगे। हालांकि, दावों की संख्या और कोर्ट से मंजूर कानूनी खर्चों की राशि के आधार पर यूजर्स को मिलने वाली रकम कम या ज्यादा भी हो सकती है। अदालत 3 अप्रैल को सेटलमेंट को मंजूरी दे सकती है।

 

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