वर्षा के कारण प्याज की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से जहां उपभोक्ता परेशान हैं वहीं सरकार भी चिंतित है। सरकार ने कहा कि वह अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार में प्याज, दालों और खाद्य तेल की बिक्री करेगी। साथ ही पुलिस को कृत्रिम संकट पैदा करने वाले जमाखोरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है।
नई दिल्लीः वर्षा के कारण प्याज की कीमतों में लगातार हो रही वृद्धि से जहां उपभोक्ता परेशान हैं वहीं सरकार भी चिंतित है। सरकार ने कहा कि वह अपने बफर स्टॉक से खुले बाजार में प्याज, दालों और खाद्य तेल की बिक्री करेगी। साथ ही पुलिस को कृत्रिम संकट पैदा करने वाले जमाखोरों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। दिल्ली में प्याज का खुदरा दाम 30 से 40 रुपए प्रति किलोग्राम है। महाराष्ट्र की लासलगांव मंडी में बृहस्पतिवार को प्याज का थोक भाव 14.76 रुपए प्रति किलोग्राम था।
बारिश की वजह से आपूर्ति प्रभावित होने तथा प्रमुख उत्पादक राज्यों महाराष्ट्र और कर्नाटक में प्याज की फसल को नुकसान पहुंचने से कीमतों में इजाफा हुआ है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने ट्वीट किया कि पिछले कुछ दिन से सरकार की दालों और खाद्य तेल की कीमतों में वृद्धि पर नजर है। इसकी वजह जमाखोरों द्वारा पैदा की गई कृत्रिम कमी है। सरकार उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार के पास दलहन और तिलहन का पर्याप्त भंडार है। उन्होंने कहा कि सरकार राशन की दुकानों के जरिए भी दालों की आपूर्ति कर रही है। इस बीच, उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बयान में कहा कि उसने अपने सचिव अविनाश के श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आवश्यक जिंसों प्याज, दाल और तिलहन की कीमतों की समीक्षा की है।
बयान में कहा गया है कि समिति ने दिल्ली के लिए सरकार के बफर स्टॉक तथा नाफेड को मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) से बफर जारी करने को कहा है। बयान में बताया गया है कि इस बैठक में दिल्ली और आसपास के राज्यों के पुलिस विभाग के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। उसने दिल्ली एनसीआर में जमाखोरी पर नजर रखने और जमाखोरों पर कार्रवाई के लिए कहा गया है। इस बीच, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार के साथ बैठक के बाद पासवान ने कहा कि खाद्य मंत्रालय चावल गुणवत्ता की ‘किलेबंदी' के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। देशभर में कुपोषण की चुनौती से निपटने को राज्य सरकारों और अन्य अंशधारकों के साथ इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि कुमर ने पासवान और मंत्रालय के अन्य अधिकारियों के साथ मौजूदा चावल की गुणवत्ता संरक्षण की पायलट योजना और अन्य क्रियान्वयन मुद्दों पर विचार विमर्श किया।
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