Edited By jyoti choudhary,Updated: 30 Jun, 2025 11:08 AM
वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को सुझाव दिया है कि वे अपनी सहायक कंपनियों में किए गए निवेश से रिटर्न हासिल करने की रणनीति बनाएं। मंत्रालय चाहता है कि बैंक अपनी इन सब्सिडियरी कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने पर विचार करें। इससे बैंकों को...
बिजनेस डेस्कः Public Sector Banks: वित्त मंत्रालय ने सरकारी बैंकों को सुझाव दिया है कि वे अपनी सहायक कंपनियों में किए गए निवेश से रिटर्न हासिल करने की रणनीति बनाएं। मंत्रालय चाहता है कि बैंक अपनी इन सब्सिडियरी कंपनियों को शेयर बाजार में सूचीबद्ध कराने पर विचार करें। इससे बैंकों को अच्छा रिटर्न मिल सकता है। सूत्रों के अनुसार, सरकारी बैंकों की करीब 15 सहायक कंपनियां और जॉइंट वेंचर आईपीओ लाने या हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही हैं।
मंत्रालय का मानना है कि सही समय पर इन कंपनियों को लिस्ट करने से बैंकों को बेहतर मुनाफा मिल सकता है लेकिन इसके लिए सबसे पहले इन कंपनियों के कामकाज को पेशेवर और सक्षम बनाना जरूरी है।
SBI की योजनाएं
देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), भविष्य में अपनी दो बड़ी कंपनियों—SBI जनरल इंश्योरेंस और SBI पेमेंट सर्विसेज—को शेयर बाजार में लिस्ट करने की योजना बना रहा है। हालांकि, लिस्टिंग तभी होगी जब ये कंपनियां और अधिक मजबूत और व्यावसायिक रूप से परिपक्व हो जाएंगी।
SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी 24 फरवरी, 2009 में शुरू हुई थी, ने वित्त वर्ष 2024-25 में 509 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाया है। हाल ही में 10 रुपए के 3.71 लाख शेयर जारी किए गए। इसके बाद SBI की हिस्सेदारी SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी में 69.1% से घटकर 68.9% हो गई है।
दूसरी ओर, SBI पेमेंट सर्विसेज, जिसमें बैंक की 74% हिस्सेदारी है और 26% हिताची पेमेंट सर्विसेज के पास है, देश की प्रमुख डिजिटल भुगतान कंपनियों में से एक है। मार्च 2024 तक इसके पास 33.1 लाख से अधिक टचपॉइंट्स थे, जिनमें 13.7 लाख POS मशीनें शामिल हैं।
इस पहल का उद्देश्य सरकारी बैंकों को पूंजी बढ़ाने, संचालन को पेशेवर बनाने और सरकारी निवेश पर बेहतर प्रतिफल प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ाना है।