चंडीगढ़ के इलैक्ट्रिक व्हीकल कांसैप्ट पर इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट ने लगाई ब्रेक

चंडीगढ़(विजय) : चंडीगढ़ को पॉल्यूशन फ्री बनाने के लिए यू.टी. प्रशासन ने कई प्रोजैक्ट्स लांच करने की तैयारी कर ली है। इससे पहले यू.टी. के ही इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट ने एक प्रोपोजल तैयार करके ज्वाइंट इलैक्ट्रिसिटी रैगुलेट्री कमिशन (जे.ई.आर.सी.) के पास भेज दिया है। 

इस प्रोपोजल में चंडीगढ़ के स्मार्ट सिटी प्रोजैक्ट्स के तहत लगने वाले इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन/चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर/बैटरी स्वैप में बिजली नॉन रैजीडेंशियल सप्लाई (एन.आर.एस.) टैरिफ के तहत दी जाएगी। 

डिपार्टमैंट ने 6.20 रुपए प्रति यूनिट का टैरिफ प्रोपोजल इस कैटेगरी के लिए तैयार किया है। यानि शुरू होने से पहले ही प्रशासन के इलैक्ट्रिक व्हीकल कांसैप्ट पर महंगाई की मार पडऩी शुरू हो गई है। प्रशासन इस कांसैप्ट के तहत शहर में इलैक्ट्रिक बस और ई-रिक्शा को चलाने जा रहा है, जिससे शहर का पॉल्यूशन लैवल कम किया जा सके। 

दरअसल, शहर में इलैक्ट्रिक बस और ई-रिक्शा चलाने से पहले विभिन्न जगहों पर इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस भी लगाए जाने हैं, लेकिन इन चार्जिंग स्टेशंस पर बिजली के जरिए इन व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए अधिक जेब ढीली करनी पड़ेगी। 

इसके साथ ही फिक्स्ड चार्ज भी लगाने के लिए भी कहा गया है। जिसके तहत 0-20 किलोवॉट कनैक्टिड लोड के लिए 24 रुपए प्रति किलोवॉट प्रति माह और 20 किलोवॉट से अधिक कनैक्टिड लोड के लिए 122 रुपए प्रति किलोवॉट प्रति माह चार्ज वसूल किया जाएगा। 

यह प्रोपोजल किया तैयार
स्लैब                टैरिफ
0-150             6.20
151-400         6.45
400 से अधिक  6.75

20 बसें और 1000 ई-रिक्शा चलाने की तैयारी :
इलैक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए प्रशासन की ओर से कई सैमीनार और अन्य प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। इस कांसेप्ट के जरिए शहर में 20 इलेक्ट्रिक बसों को चलाने की तैयारी चल रही है। 

यही नहीं, शहर की सड़कों में लगभग 1000 ई-रिक्शा को भी चलाया जाएगा। जिसका मकसद पैट्रोल और डीजल से चलने वाले व्हीकल्स की संख्या सड़कों में कम करके चंडीगढ़ के पॉल्यूशन लेवल को कम किया जा सके। 

8 फरवरी से पहले सब्मिट करवाएं ऑब्जैक्शन :
इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमैंट की तरफ से जो टैरिफ प्रोपोजल तैयार किया गया है उसके खिलाफ रैजिडैंट्स अगर कोई ऑब्जैक्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए 8 फरवरी अंतिम तारीख फिक्स की गई है। 

8 फरवरी से पहले रैजिडैंट्स अपने सुझाव या ऑब्जैक्शंस को सैक्टर-9 स्थित डिपार्टमैंट के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं। जिसके आधार पर पब्लिक हियरिंग के दौरान रैजिडैंट्स को अपनी बात कमिशन के चेयरमैन के सामने रखने का मौका दिया जाएगा। पब्लिक हियरिंग 13 फरवरी को गवर्नमैंट एंड आर्ट म्यूजियम सैक्टर-10 के ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से शुरू होगी।