गौतम ने सरकार की प्रशंसा कर डिप्टी सी.एम. पर साधा निशाना

चंडीगढ़  (बंसल/पांडेय): विधानसभा में बजट सत्र दौरान जजपा विधायक रामकुमार गौतम ने एक बार फिर अपने अंदाज में अपनी पार्टी व उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा। गौतम ने सरकार के कई फैसलों पर मुख्यमंत्री की तारीफ की तो वहीं पार्टी द्वारा चुनाव में 5100 रुपए बुढ़ापा पैंशन करने की घोषणा को जुमला बताया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने 2500 रुपए पैंशन कर ऐतिहासिक काम किया है और हरियाणा आज देश में सबसे ज्यादा पैंशन देने वाला राज्य बन गया है। गौतम ने कहा कि इस सरकार ने प्रत्यक्ष निकाय चुनाव और नौकरी में 5 नंबर की शर्तों को जोडऩे का बेहतर काम किया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में कई कार्यों को बेहतर बताते हुए सड़कों के मामले में मनोहर सरकार की वाहवाही की।

गौतम ने अपनी ही पार्टी पर अप्रत्यक्ष तौर से निशाना साधते हुए कुछ लोगों की राजनीति ही धंधे के लिए है और लोक निर्माण विभाग और खाद्य एवं आपूॢत विभाग में भयंकर भ्रष्टाचार फैला हुआ है। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश की अवैध कालोनियों को वैध करने की मांग करते हुए कहा कि इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। गौतम ने कहा कि जो 75 फीसदी का कानून बना है यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत देश एक है और हर किसी को कहीं पर नौकरी करने का अधिकार है। उन्होंने किसानों की बात को रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार को तुरंत प्रभाव से किसानों की बात मानते हुए इसे 3 वर्ष 2 महीने के लिए होल्ड कर देना चाहिए।   

‘किरण चौधरी ने बजट की त्रुटियों को लेकर उठाए सवाल’
कांग्रेस विधायक किरण चौधरी ने बजट चर्चा के दौरान बजट की त्रुटियों को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बजट में पहले कुछ पेश किया तथा बाद में जो डाऊनलोड किया गया उसमें आंकड़े कुछ और कह रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के आंकड़े भी पहले कुछ पेश किए गए जो बाद में बदल दिए गए। उन्होंने बजट को आंकड़ों की कारीगरी करार दिया। उन्होंने सत्तापक्ष की तरफ कटाक्ष करते हुए कहा कि बजट पेश होते वक्त मेजें थपथपा रहे थे जबकि प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय घट गई है। उन्होंने कहा कि हर नाकामी का ठीकरा कोरोना व लॉकडाऊन पर फोड़ा गया जबकि इसके पीछे कारण नोटबंदी और जी.एस.टी. है। कांग्रेस विधायिका ने कहा कि नए प्रोजैक्ट स्थापित नहीं हुए, सरकार श्वेत पत्र जारी करके बताए कि किन परियोजनाओं पर पैसा खर्च किया गया। उन्होंने बढ़ते कर्ज को लेकर भी सवाल उठाए। 

उन्होंने कहा कि कैग की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी गई क्योंकि सरकार अपनी विफलताओं को छुपाना चाहती थी। उन्होंने कहा कि शराब व रजिस्ट्री घोटाले में प्रदेश के राजस्व को चूना लगाया गया, अगर मुख्यमंत्री ऐसे घोटालों की सही से जांच करवा दे तो प्रदेश के राजस्व की काफी हद तक भरपाई हो जाएगी।