New Delhi: अधिक से अधिक पेड़ों की सुरक्षा करना राज्य की जिम्मेदारी

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नई दिल्ली (प.स.): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि अधिकतम संख्या में पेड़ों को काटे जाने से बचाया जाए। इसके साथ ही न्यायालय ने केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सी.ई.सी.) से ताज ट्रेपेजियम जोन (टी.टी.जैड.) में एक सड़क परियोजना के निर्माण के लिए 3874 पेड़ों को काटने का वैकल्पिक समाधान तलाशने को कहा।

टी.टी.जैड. लगभग 10,400 वर्ग कि.मी. में फैला है और उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है। शीर्ष अदालत ताज महल और उसके आसपास के क्षेत्र के संरक्षण पर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही है। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च तय की।