इस देश के हर व्यक्ति के लिए बनेगा यह खास कार्ड, शराब खरीदते समय या अन्य सेवाओं के लिए इसे दिखाना होगा जरूरी

Edited By Updated: 26 Sep, 2025 03:59 PM

every person in this country will have to show this card before buying alcohol

ब्रिटेन में अब हर वयस्क के लिए डिजिटल आईडी कार्ड (ब्रिटकार्ड) अनिवार्य होने वाला है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इसे अवैध प्रवासन पर नियंत्रण के लिए ला रहे हैं। कार्ड से नौकरी पाने, मकान किराए पर लेने और शराब खरीदने जैसी गतिविधियों में पहचान साबित करनी...

इंटरनेशनल डेस्क : ब्रिटेन में अब हर वयस्क को एक डिजिटल ID Card रखना अनिवार्य हो सकता है। प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस योजना की आधिकारिक घोषणा जल्द ही करने वाले हैं। इसे ब्रिटकार्ड (Britcard) कहा जा रहा है। सरकार का मकसद अवैध प्रवासियों और शैडो इकनॉमी में शामिल लोगों पर प्रभावी नियंत्रण रखना है।

ब्रिटकार्ड क्या है?

ब्रिटकार्ड किसी व्यक्ति के ब्रिटेन में रहने और काम करने के अधिकार की पुष्टि करेगा। यह एस्टोनिया में चल रही डिजिटल पहचान प्रणाली के समान है, जहां नागरिकों को विशिष्ट पहचान संख्या दी जाती है। हालांकि इसे 'अनिवार्य' नहीं कहा गया है, लेकिन नौकरी पाने या मकान किराए पर लेने के लिए इसकी जरूरत होगी।

ब्रिटकार्ड से क्या लाभ होंगे?

डिजिटल ID Card से कंपनियों और मकान मालिकों के लिए किसी व्यक्ति की आव्रजन स्थिति जांचना आसान हो जाएगा। GOV.UK के वॉलेट ऐप में स्मार्टफोन पर यह डिजिटल ID सेव की जाएगी। जिनके पास स्मार्टफोन नहीं हैं, जैसे बुजुर्ग या दिव्यांग लोग, उनके लिए वैकल्पिक ID उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा, शराब खरीदते समय आयु प्रमाण के रूप में भी ब्रिटकार्ड काम आएगा। डाकघर से पैकेज प्राप्त करने या अन्य सेवाओं के लिए भी इसे दिखाना होगा।

अवैध प्रवासन पर नियंत्रण

प्रधानमंत्री कीर स्टारमर इस योजना को इसलिए आगे बढ़ा रहे हैं ताकि अवैध रूप से ब्रिटेन में रहने वाले लोगों पर शिकंजा कसा जा सके। यह कदम चैनल पार करके आने वाले प्रवासियों और शरणार्थियों के काम पर नियंत्रण में मदद करेगा। सरकार ने डिलीवरी कंपनियों जैसे Deliveroo, Just Eat and Uber Eats के लिए काम करने वाले अवैध प्रवासियों की निगरानी भी बढ़ा दी है।

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प्राइवेसी और चुनौतियां

इस योजना की आलोचना भी हुई है। आलोचक कहते हैं कि डेटा की प्राइवेसी खतरे में हो सकती है। इसके अलावा, बुजुर्ग, गरीब या दिव्यांग लोग डिजिटल बहिष्कार का सामना कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर कानूनी दिशा-निर्देश और नियम बनाए जाएंगे।

कंपनियों और मकान मालिकों को मदद

ब्रिटकार्ड के जरिए कंपनियों को किसी व्यक्ति की आव्रजन स्थिति की पुष्टि करना आसान होगा। इससे तस्करी गिरोहों और अवैध नौकरियों पर नियंत्रण में मदद मिलेगी।

 


 

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