पाकिस्तान में आंतरिक मोर्चे पर नाकाम रहा 'हार्ड-सिक्योरिटी मॉडल', असीम मुनीर के कार्यकाल में रिकॉर्ड स्तर पर पहुँची उग्रवादी हिंसा और मौतें

इंटरनेशनल डेस्क: आसिम मुनीर नवंबर 2022 में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने। उन्होंने ऐसे समय में पद संभाला जब देश पहले से ही फिर से बढ़ रहे उग्रवाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते असंतोष और अफगानिस्तान के साथ बिगड़ते तनाव का सामना कर रहा था। उनकी कमान में, पाकिस्तान सैन्य अभियानों, गिरफ्तारियों, प्रतिबंधों, सीमा-पार हमलों और सेना के केंद्रीकृत नियंत्रण पर आधारित 'हार्ड-सिक्योरिटी मॉडल' (सख्त सुरक्षा मॉडल) की ओर और गहराई से बढ़ा। यह तरीका स्थिरता लाने में विफल रहा है। इसी दौरान उग्रवादी हमलों में भारी वृद्धि हुई, नागरिकों और सुरक्षा बलों के बीच हताहतों की संख्या बढ़ी, बलूच और पश्तून क्षेत्रों में अलगाव की भावना बढ़ी और अफगानिस्तान के साथ संघर्ष और गहरा हुआ।

पाकिस्तान का सुरक्षा डेटा एक सफल 'स्टेबलाइजर' की छवि का समर्थन नहीं करता 

मुनीर को मई 2025 में फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत किया गया, लेकिन यह पदोन्नति आंतरिक सुरक्षा के बिगड़ने के दौर में हुई। पाकिस्तान का अपना सुरक्षा डेटा एक सफल 'स्टेबलाइजर' की छवि का समर्थन नहीं करता है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज (PICSS) के अनुसार, उग्रवादी हमले 2022 में 380 से बढ़कर 2023 में 645, 2024 में 908 और 2025 में 1,066 हो गए। PICSS ने 2025 को 2014 के बाद से सबसे अधिक उग्रवादी हमलों, 2011 के बाद से सुरक्षा बलों की सबसे अधिक मौतों और 2015 के बाद से नागरिकों की सबसे अधिक मौतों वाला वर्ष बताया। अकेले 2025 में, PICSS ने संघर्ष से संबंधित लगभग 3,387–3,413 मौतें दर्ज कीं, जिनमें लगभग 664 सुरक्षा बल के जवान और 580 नागरिक शामिल थे। 2026 की पहली छमाही में 2,166 और मौतें हुईं, जिनमें 307 सुरक्षा बल के जवान और 404 नागरिक शामिल थे।

यह रिकॉर्ड मुनीर के दौर के मुख्य विरोधाभास को उजागर करता है। पाकिस्तान के बाहर, अमेरिका द्वारा मुनीर को शांतिदूत और मध्यस्थ के रूप में पेश किया गया है। रॉयटर्स ने पाकिस्तान की 2026 की कूटनीतिक छवि में बदलाव को अंतरराष्ट्रीय अलगाव से हटकर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की ओर एक कदम बताया है, जो मुख्य रूप से मुनीर की वॉशिंगटन के साथ बातचीत से प्रेरित है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार-बार मुनीर को अपना "पसंदीदा फील्ड मार्शल" कहा, जबकि पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया।

 विदेशों में, पाकिस्तान संघर्ष-विराम, बातचीत और मध्यस्थता की भाषा बोलता है। देश के भीतर, सरकार जबरदस्ती, प्रतिबंधों, गिरफ्तारियों, लोगों के गायब होने, सैन्य अभियानों और सामूहिक सजा पर निर्भर करती है। वही नेतृत्व जो अपनी अंतरराष्ट्रीय छवि को बेहतर बनाने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच कूटनीतिक जगह बनाने की कोशिश करता है, अपने ही बलूच, पश्तून और कश्मीरी नागरिकों के लिए राजनीतिक जगह बनाने में विफल रहा है।

घरेलू शिकायतों को दूर करने के लिए तैयार नहीं है सरकार

उग्रवाद का फिर से बढ़ना यह दिखाता है कि सरकार घरेलू शिकायतों को दूर करने को तैयार नहीं है। बलूच और पश्तून क्षेत्र पाकिस्तान के सबसे उपेक्षित और भारी सुरक्षा वाले इलाकों में से हैं। उनकी शिकायतों की जड़ें पिछड़ेपन, लोगों के जबरन गायब होने, कमजोर नागरिक शासन, राजनीतिक रूप से अलग-थलग किए जाने, संसाधनों को लेकर विवाद और बार-बार होने वाले सैन्य अभियानों में हैं। सरकार ने शांतिपूर्ण विरोध और सशस्त्र उग्रवाद, दोनों को एक ही सुरक्षा नजरिए से देखा है, जिससे स्थानीय समुदायों और सेना के बीच खाई और गहरी हो गई है।

शांतिपूर्ण संगठनों के खिलाफ कार्रवाई इस विफलता का एक बड़ा हिस्सा रही है। मानवाधिकार समूहों की आलोचना के बावजूद, आतंकवाद-रोधी अदालत द्वारा बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच की गिरफ्तारी और बाद में सजा सुनाया जाना यह दिखाता है कि बलूचिस्तान में राजनीतिक विरोध को कैसे अपराध का रूप दिया जा रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि उन्हें शांतिपूर्ण धरने के बाद गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन पर दो दर्जन से अधिक आतंकवाद-रोधी मामले दर्ज किए गए।

पश्तून तहफुज मूवमेंट (PTM) के साथ किए जा रहे व्यवहार में भी यही पैटर्न दिखाई देता है। PTM की शुरुआत अधिकारों, जवाबदेही, लापता लोगों और पुराने आदिवासी इलाकों में ज्यादतियों को खत्म करने की मांगों के साथ हुई थी। फिर भी, सरकार ने PTM पर प्रतिबंध लगा दिया और मंज़ूर पश्तीन समेत कई नेताओं पर कड़े कानूनी प्रतिबंध लगा दिए। इससे पश्तून समुदाय और दूर हो गए हैं और यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब खैबर पख्तूनख्वा और पुराना FATA इलाका एक बार फिर उग्रवादी हिंसा का मुख्य केंद्र बन रहा है।

पाकिस्तान की अफ़ग़ानिस्तान नीति बुरी तरह नाकाम रही है

ज़बरदस्ती दबाने का यह तरीका अब बलूचिस्तान और पश्तून इलाकों से आगे बढ़कर पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर तक फैल गया है। यहाँ 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के खिलाफ़ की गई कार्रवाई ने पाकिस्तान के अंदरूनी सुरक्षा संकट की एक और परत खोल दी है। जून 2026 में, रावलकोट और मुज़फ़्फ़राबाद के आस-पास विरोध प्रदर्शन तब हिंसक और जानलेवा हो गए जब JAAC, जो राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों की मांग करने वाला एक नागरिक-समाज संगठन है पर आतंकवाद-रोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, रावलकोट में झड़पों में 11 लोग मारे गए और 70 से ज़्यादा घायल हुए। बाद की रिपोर्टों में बताया गया कि इस अशांति में कम से कम 24 लोगों की मौत हुई, जिनमें 20 आम नागरिक और चार पुलिस अधिकारी शामिल थे, जबकि 515 लोगों को हिरासत में लिया गया। स्थानीय चश्मदीदों ने मरने वालों और घायलों की संख्या 300 तक बताई। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इस कार्रवाई को इंटरनेट बंद करने, बड़े पैमाने पर मनमानी गिरफ्तारियों और घातक बल प्रयोग से जुड़ा बताया और इसे इलाके में बिगड़ती मानवाधिकार स्थिति का हिस्सा करार दिया।

पाक के सैन्य अभियानों से नहीं मिली स्थायी सुरक्षा

आदिवासी इलाकों में पाकिस्तान के सैन्य अभियानों से स्थायी सुरक्षा नहीं मिल पाई है। बार-बार चलाए गए अभियानों जिनमें 2024 में 'ऑपरेशन अज़्म-ए-इस्तेहकाम', 2025 में 'ऑपरेशन सरबकाफ़' और संदिग्ध चरमपंथी ठिकानों के खिलाफ़ कई खुफिया-आधारित ऑपरेशन शामिल हैं के बाद अक्सर नए हमले, घात लगाकर किए गए हमले, अपहरण और जवाबी हिंसा की घटनाएं हुई हैं। स्थानीय लोगों के बयानों और कई रिपोर्टों में आम नागरिकों के विस्थापन का भी ज़िक्र है; सैन्य अभियानों के असर वाले इलाकों में फंसे निवासी बार-बार नुकसान और हताहत होने का शिकार हुए हैं। यह पैटर्न सुरक्षा में बनी हुई उस कमी को दिखाता है, जहाँ रणनीतिक ऑपरेशन ज़मीनी स्तर पर स्थायी स्थिरता में नहीं बदल पाए हैं।

पाकिस्तान की अफ़ग़ानिस्तान नीति मुनीर-युग के सुरक्षा सिद्धांत की एक बड़ी विफलता साबित हुई है। सीमा-पार हमलों पर इस्लामाबाद का भरोसा जिसे अफ़ग़ानिस्तान में 'तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान' (TTP) के ठिकानों के जवाब के तौर पर सही ठहराया जाता है। न तो पाकिस्तान के अंदर हिंसा कम कर पाया है और न ही काबुल को अपनी बात मानने पर मजबूर कर पाया है। इसके बजाय, इसने सीमा पर तनाव को एक लगातार चलने वाले सैन्य टकराव में बदल दिया है, जिसमें हवाई हमले, जवाबी गोलीबारी, सीमा बंद करना और बार-बार आम नागरिकों को नुकसान पहुंचना शामिल है। सबसे नुकसानदेह उदाहरण 16 मार्च 2026 को काबुल के ओमिड ड्रग रिहैबिलिटेशन सेंटर (नशा मुक्ति केंद्र) पर पाकिस्तान का हवाई हमला था। यह 2,000 बिस्तरों वाला इलाज केंद्र था, जिसे ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) ने गैर-कानूनी हमला और संभावित युद्ध अपराध बताया; HRW द्वारा बताई गई अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार, इसमें कम से कम 143 लोग मारे गए और 250 से ज़्यादा घायल हुए, जिनमें से ज़्यादातर मरीज़ थे। इस हमले और आम नागरिकों के बुनियादी ढांचे, अस्पतालों और सीमावर्ती इलाकों पर हुए अन्य हमलों ने पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई की नीति की वजह से आम नागरिकों को होने वाले भारी नुकसान को उजागर किया। उग्रवादियों को अलग-थलग करने के बजाय, इसने अफगान लोगों की दुश्मनी को और बढ़ाया है, कूटनीति को नुकसान पहुंचाया है, शरणार्थियों से जुड़े तनाव को और खराब किया है, और एक बड़ा विरोधाभास सामने लाया है: जो सैन्य नेतृत्व दूर-दराज के संघर्षों में मध्यस्थता करने का दावा करता है, वह अपनी पश्चिमी सीमा पर अस्थिरता को संभालने में नाकाम रहा है।

पाकिस्तान के अपने सुरक्षा तंत्र के भीतर भी दबाव साफ दिखता है। सेना के नेतृत्व वाले सुरक्षा मॉडल ने सैनिकों, फ्रंटियर कॉर्प्स के जवानों, रेंजर्स और पुलिस को बिगड़ते संघर्ष की अग्रिम पंक्ति में खड़ा कर दिया है, लेकिन उन्हें कोई रणनीतिक राहत नहीं दी है। खैबर पख्तूनख्वा में, स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, पुलिस ने खास तौर पर "मनोबल बढ़ाने" के लिए उग्रवाद-रोधी विशेष भत्ते की मांग की। उन्होंने बताया कि 2025 में पुलिसकर्मियों पर हमलों में लगभग 56 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी और अग्रिम पंक्ति की पुलिस को लगातार धमकियों, बम धमाकों और लक्षित हमलों का सामना करना पड़ रहा था। यह संगठित रूप से नौकरी छोड़ने (desertion) को साबित नहीं करता, लेकिन यह लगातार मानसिक और ऑपरेशनल दबाव में काम कर रहे बल को ज़रूर दिखाता है।

यह विफलता रणनीतिक संपत्तियों और विदेशी नागरिकों की सुरक्षा करने में पाकिस्तान की अक्षमता में भी दिखाई देती है। सुरक्षा नीति पर सेना के कड़े नियंत्रण के बावजूद, चीनी कर्मचारी और CPEC से जुड़े हित असुरक्षित बने हुए हैं। चीनी इंजीनियरों, ग्वादर से जुड़े बुनियादी ढांचे और सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर हमले सीधे तौर पर पाकिस्तान के उस दावे को कमजोर करते हैं कि सैन्यीकृत सुरक्षा प्रबंधन उसकी सबसे महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारियों की रक्षा कर सकता है।