जम्मू-कश्मीर: सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालयों में होगा तबादला, उपराज्यपाल का बड़ा फैसला

नेशनल डेस्क: जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने घाटी में खतरे की आशंका बढ़ने के मद्देनज़र बुधवार को प्रधानमंत्री विशेष पैकेज के तहत नियोजित कश्मीरी प्रवासियों और जम्मू संभाग के अन्य कर्मचारियों को घाटी में 6 जून तक “सुरक्षित स्थानों” पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। यह फैसला कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हिंदू सरकारी कर्मचारियों की लक्षित हत्याओं और कश्मीर से उनके पलायन की आशंका के बाद आया है। एक सूत्र ने बताया, '' कश्मीर संभाग में तैनात प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों और अन्य लोगों जोकि अल्पसंख्यक समुदाय से हैं, को तत्काल सुरक्षित स्थानों स्थानांतरित किया जाएगा। यह प्रक्रिया सोमवार, 6 जून तक पूरी कर ली जाएगी।''

सूत्र के मुताबिक, ''यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी कर्मचारी पृथक क्षेत्र में कार्य या रह नहीं रहा हो। '' सूत्रों के मुताबिक उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को प्रशासनिक प्रमुखों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। सूत्र ने कहा कि उपराज्यपाल सचिवालय के भीतर एक विशेष प्रकोष्ठ के अलावा, सामान्य प्रशासनिक विभाग (जीएडी) के पास शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित ईमेल आईडी भी उपलब्ध होगी। सूत्र ने कहा कि ऐसे मामलों और शिकायतों को गंभीरता से और प्राथमिकता के आधार पर लेने के लिए हर विभाग में निचले स्तर के अधिकारियों को संवेदनशील बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया है।

प्रधानमंत्री पैकेज और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों की शिकायतों या उत्पीड़न से निपटने में किसी भी चूक का निपटारा सख्ती से किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि कर्मचारियों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए विश्वसनीय उपाय किए जाएंगे। साथ ही वरिष्ठ अधिकारी संबंधित मुद्दों के प्रत्यक्ष मूल्यांकन के लिए कर्मचारियों से मिलने जाएंगे। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक कर्मचारियों की शिकायतों की सक्रियता से निगरानी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री पैकेज कर्मचारियों के अन्य मुद्दों जैसे पदोन्नति और वरिष्ठता सूची तैयार करने का काम तीन सप्ताह के भीतर पूरा किया जाएगा। गौरतलब है कि कश्मीरी प्रवासी कर्मचारी घाटी में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों के बाद यहां से बाहर स्थानांतरण की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।