CAA पर अमेरिका के चिंता जताने पर भारत सरकार ने दिया करारा जवाब, कहा- ‘यह भारत का आतंरिक....’

नेशनल डेस्क: अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने  भारत को लेकर कहा था कि, ‘‘हम 11 मार्च को जारी की गई CAA अधिनियम की अधिसूचना को लेकर चिंतित हैं।'' मिलर ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हम इस बात पर निकटता से नजर रख रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा।

CAA -

भारत द्वारा CAA पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को देश की नागरिकता दी जा सकेगी। इस नोटिफिकेशन के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय को छोड़कार सभी धर्मों के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है।

भारत ने दिया करारा जवाब-

भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए कहा है, " यह भारत का आंतरिक मामला है। CAA कानून अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को सुरक्षित आश्रय देने के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आ चुके हैं। यह कानून नागरिकता देने के लिए बनाया है। इसी के साथ यह  लोगों के मानवीय गरिमा और मानवाधिकारों को स्पोर्ट करता है।

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा है, "जहां तक सीएए के नोटिफिकेशन पर अमेरिकी विदेश विभाग के बयान का संबंध है। हमारा मानना है कि अमेरिका की टिप्पणी गलत जानकारी वाली और अनुचित है। भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। बयान को जारी रखते हुए कहा गया कि जिनके पास भारत की बहुलवादी परंपराओं और क्षेत्र के विभाजन के बाद के इतिहास के बारे में सीमित जानकारी है, उन्हें इस मुद्दे पर ज्ञान नहीं देना चाहिए।