'यह जीत नहीं, केजरीवाल के लिए झटका है', आतिशी और सौरभ भारद्वाज पर बांसुरी स्वराज का पलटवार

नेशनल डेस्क: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) पर पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत को लेकर कटाक्ष किया और कहा कि मुख्यमंत्री सभी को "गुमराह" करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जिद दिल्ली में नीतिगत निष्क्रियता और संवैधानिक संकट पैदा कर रही है।

'यह जीत नहीं, मुख्यमंत्री के लिए झटका है'
नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा, "यह जीत नहीं बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए झटका है, जो आबकारी नीति मामले में मुख्य आरोपियों में से एक हैं।" स्वराज की यह टिप्पणी आप मंत्रियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज द्वारा केजरीवाल पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को "सत्य की जीत" बताए जाने के बाद आई है।

#WATCH | Delhi: BJP MP Bansuri Swaraj says, "Delhi CM Arvind Kejriwal has been granted interim bail only because one point of law has been referred to the larger bench... A few days ago, ED presented a detailed chargesheet in front of the court. As per that chargesheet, Delhi CM… pic.twitter.com/IpAtn1fjGz — ANI (@ANI) July 12, 2024

अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सरगना
स्वराज ने कहा, "दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत सिर्फ इसलिए दी गई है क्योंकि कानून के एक बिंदु को बड़ी बेंच को भेज दिया गया है। कुछ दिन पहले ईडी ने कोर्ट के सामने एक विस्तृत चार्जशीट पेश की थी। उस चार्जशीट के मुताबिक, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आबकारी नीति घोटाले के सरगना थे।" उन्होंने कहा, ‘‘आज उच्चतम न्यायालय ने संकेत दिया है कि जब भी कोई संवैधानिक पदाधिकारी ऐसे अपराध में संलिप्त हो तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। 

उन्होंने कहा, "अरविंद केजरीवाल सभी को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।" 17 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने अपने सातवें पूरक आरोपपत्र में आप संयोजक को इस मामले का मुख्य आरोपी बताया। स्वराज ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में आप को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली है, जिसका एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर उसके चुनाव खर्च के लिए इस्तेमाल किया गया।

बड़ी बेंच के पास भेजी याचिका 
शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी। तीन जजों की बेंच ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका को भी बड़ी बेंच के पास भेज दिया। हालांकि, दिल्ली के मुख्यमंत्री उसी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच किए जा रहे एक अलग मामले में न्यायिक हिरासत में होने के कारण जेल में ही रहेंगे।