Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Aug, 2025 07:49 AM
मिडिल क्लास परिवारों को राहत देने और ऑटोमोबाइल सेक्टर को फिर से रफ्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर 'GST का अगला चरण' घोषित किए जाने के बाद अब सरकार छोटे वाहनों पर...
नेशनल डेस्क: मिडिल क्लास परिवारों को राहत देने और ऑटोमोबाइल सेक्टर को फिर से रफ्तार देने की दिशा में केंद्र सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर 'GST का अगला चरण' घोषित किए जाने के बाद अब सरकार छोटे वाहनों पर जीएसटी दरों में कटौती की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि यह राहत दिवाली तक लागू की जा सकती है। सूत्रों के अनुसार, सरकार का उद्देश्य है कि आम लोगों को वाहन खरीदने में आसानी हो और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मांग को बढ़ाया जा सके, जिससे न सिर्फ बिक्री बढ़ेगी बल्कि रोजगार और उत्पादन में भी तेजी आएगी।
कौन-कौन से वाहन होंगे सस्ते?
सरकार जिन कैटेगरी के वाहनों पर टैक्स कम करने की योजना बना रही है, उनमें शामिल हैं:
दोपहिया वाहन (Two-wheelers - 350cc से कम इंजन)
पुराना टैक्स: 28%
नया प्रस्तावित टैक्स: 18%
मतलब स्कूटर और छोटी बाइक्स पर अब जेब पर कम भार पड़ेगा।
छोटी कारें (Petrol 1200cc तक / Diesel 1500cc तक, लंबाई 4 मीटर से कम)
पुराना टैक्स: 29% से 31% (जीएसटी + उपकर)
नया प्रस्ताव: 18% फ्लैट टैक्स
यह बदलाव छोटे फैमिली कार खरीदारों को सीधे फायदा देगा।
हाइब्रिड वाहन (छोटी हाइब्रिड कारें, वही इंजन कैपेसिटी)
पुराना टैक्स: 28%
नया प्रस्ताव: 18%
हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए यह बड़ी पहल मानी जा रही है।
बड़े वाहन, SUV, और लग्जरी कारों पर कोई बदलाव नहीं
टैक्स दर: अब भी 40% की उच्चतम दर पर बनी रहेगी।
क्यों उठाया गया ये कदम?
वर्तमान टैक्स संरचना में एक बड़ा विरोधाभास यह है कि छोटी कारों और महंगी SUVs पर लगभग एक जैसा टैक्स लगता है, जिससे मिडिल क्लास उपभोक्ताओं पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। सरकार का मानना है कि:
टैक्स सिस्टम को सरल और न्यायसंगत बनाना जरूरी है।
इससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को प्रोत्साहन मिलेगा।
रोजगार सृजन, उद्योग वृद्धि और जीडीपी योगदान बढ़ेगा।
साथ ही, टैक्स क्लासिफिकेशन को लेकर जो विवाद होते हैं, वो भी कम होंगे।
आगे क्या होगा?
इस प्रस्ताव पर अब टैक्स सरलीकरण पर गठित मंत्रियों का समूह (GoM) चर्चा करेगा, जिसकी अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो देश में एक दो-स्तरीय जीएसटी ढांचा लागू हो सकता है:
5%: आवश्यक वस्तुओं के लिए
18%: सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए
40%: केवल लग्जरी और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं पर
क्या होगा आम आदमी को फायदा?
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है, तो स्कूटर, बाइक्स और छोटी कारें 10 से 12% तक सस्ती हो सकती हैं। त्योहारों के सीजन में वाहन खरीदने की सोच रहे लोगों के लिए यह खबर किसी खुशखबरी से कम नहीं।