Edited By Radhika,Updated: 12 Jun, 2026 11:16 AM
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की उच्च स्तरीय बैठक का हिस्सा बनीं। इस दौरान उन्होंने देश की राजधानी को 'विकसित दिल्ली' बनाने और साल 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में दिल्ली की भूमिका का पूरा...
नेशनल डेस्क: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीएम मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की उच्च स्तरीय बैठक का हिस्सा बनीं। इस दौरान उन्होंने देश की राजधानी को 'विकसित दिल्ली' बनाने और साल 2047 तक 'विकसित भारत' के संकल्प को पूरा करने में दिल्ली की भूमिका का पूरा खाका देश के सामने रखा। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि तकनीकी या आर्थिक तरक्की से ज्यादा वहाँ के नागरिकों की क्षमता और कार्यकुशलता से एक विकसित देश की पहचान होती है। इसी के साथ उन्होंने पीएम मोदी को उनके 12 सालों के कार्यकाल के लिए भी बधाई दी।
शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव
दिल्ली सरकार द्वारा बुनियादी सुधारों के लिए उठाए गए प्रमुख कदमों का विवरण नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:
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क्षेत्र
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प्रमुख योजनाएं एवं उपलब्धियां
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स्कूली शिक्षा
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• छात्राओं के 'ड्रॉपआउट' को रोकने के लिए कक्षा 9वीं की छात्राओं को मुफ्त साइकिल।
• राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 75 'सीएम श्री स्कूल' की शुरुआत।
• 8,777 से अधिक स्मार्ट क्लासरूम, 125 डिजिटल लाइब्रेरी और 175 कंप्यूटर लैब स्थापित।
•इस साल से मूल्यांकन और व्यक्तिगत शिक्षण के लिए AI को जोड़ा गया।
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उच्च शिक्षा व रोजगार
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• युवाओं को रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और स्मार्ट एनर्जी जैसे आधुनिक क्षेत्रों में ट्रेनिंग देने के लिए ITI में 9 Centers of Excellence स्थापित।
• पीएम विश्वकर्मा और पीएम-सेतु योजनाओं को तेजी से लागू करना।
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स्वास्थ्य सेवाएं
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• द्वारका में दिल्ली का पहला 'ब्रेन हेल्थ क्लिनिक' शुरू।
• PPP मॉडल के तहत सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ्त MRI और CT Scan की सुविधा।
• 150 डायलिसिस केंद्रों के साथ 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर चालू, इस साल 750 नए केंद्र खोलने का लक्ष्य।
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खेलकूद
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• खेलो इंडिया केंद्रों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 की गई।
• 'दिल्ली खेल महाकुंभ 2025-26' में 25,000 से अधिक खिलाड़ियों की भागीदारी।
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प्रशासनिक सुधार और डिजिटलाइजेशन
प्रशासनिक कामकाज को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए दिल्ली सरकार में पूरी तरह से 'ई-फाइल' और डिजिटलाइजेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावानए 'कंट्रोल एंड कमान सेंटर' स्थापित किए गए हैं। 'मिशन कर्मयोगी' के तहत सरकारी अधिकारियों को लगातार आधुनिक ट्रेनिंग दी जा रही है। व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस जांच के लिए 3 नए 'ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन' बनाए जा रहे हैं।
सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र के सामने रखीं ये वित्तीय और प्रशासनिक मांगें
सीएम रेखा गुप्ता ने इस मीटिंग के दौरान केंद्र के सामने कुछ वित्तीय और प्रशासनिक मांगे भी रखीं। साल 2025 से दिल्ली सरकार का 'पब्लिक अकाउंट' अलग होने के कारण, उसमें बची हुई शेष राशि का मिलान करके उसे जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके अलावा PWD के प्रोजेक्ट को तेजी लाने के लिए CPWD) से पूरी तरह अलग करने का प्रस्ताव रखा गया। केंद्र सरकार की Manufacturing Industries को बढ़ावा देने वाली 'भव्य योजना' में दिल्ली के सर्विस सेक्टर, नई टेक्नोलॉजी और प्रदूषण-मुक्त उद्योगों के लिए दिल्ली को भी शामिल किया जाए।