Edited By Pardeep,Updated: 20 May, 2026 10:02 PM
भारतीय राजनीति के डिजिटल गलियारों में इन दिनों एक नया नाम ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। महज 5 दिनों के भीतर इस 'पार्टी' ने सोशल मीडिया पर वो कर दिखाया है, जिसे बड़े-बड़े राजनीतिक दल सालों में नहीं कर पाते।
नेशनल डेस्कः भारतीय राजनीति के डिजिटल गलियारों में इन दिनों एक नया नाम ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है। महज 5 दिनों के भीतर इस 'पार्टी' ने सोशल मीडिया पर वो कर दिखाया है, जिसे बड़े-बड़े राजनीतिक दल सालों में नहीं कर पाते। इंस्टाग्राम पर इस पार्टी के 60 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जो भाजपा (87 लाख) और कांग्रेस (1.32 करोड़) जैसे स्थापित दलों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं।
CJI के कथित बयान से उपजा 'आक्रोश'
इस अनोखी पार्टी की नींव महाराष्ट्र के अभिजीत दीपके ने रखी है। इसकी शुरुआत 15 मई को आई उन मीडिया रिपोर्ट्स के बाद हुई, जिनमें दावा किया गया था कि CJI सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से की थी। हालांकि, अगले ही दिन CJI ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन तब तक सोशल मीडिया पर युवाओं का गुस्सा 'कॉकरोच जनता पार्टी' के रूप में फूट चुका था।
सदस्य बनने के लिए 'आलसी' होना जरूरी
पार्टी का नारा बेहद दिलचस्प है— ‘सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, लेजी (आलसी)’। इस पार्टी की सदस्यता पाने के लिए चार खास योग्यताएं तय की गई हैं:
- उम्मीदवार का बेरोजगार होना अनिवार्य है।
- उसे आलसी होना चाहिए (यानी 'डले रहो, पड़े रहो' की नीति)।
- उसे ऑनलाइन रहने की लत होनी चाहिए।
- उसके पास प्रोफेशनली भड़ास निकालने की क्षमता होनी चाहिए।
घोषणापत्र में बड़े और कड़े वादे
कॉकरोच जनता पार्टी ने अपना घोषणापत्र भी जारी किया है, जिसमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए कई क्रांतिकारी और विवादित वादे किए गए हैं:
- दलबदलुओं पर 20 साल का बैन: यदि कोई विधायक या सांसद पार्टी बदलता है, तो उसे अगले 20 साल तक किसी भी पब्लिक ऑफिस या चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- महिलाओं को 50% आरक्षण: कैबिनेट और संसद में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया जाएगा।
- मीडिया संस्थानों पर नकेल: अंबानी और अडानी के मीडिया संस्थानों के लाइसेंस रद्द करने और 'गोदी मीडिया' एंकरों के बैंक खातों की जांच कराने का वादा किया गया है।
- चुनाव आयुक्त पर UAPA: यदि कोई वैध वोट डिलीट किया जाता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को आतंकवादी गतिविधियों के समान अपराध मानते हुए UAPA के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।
- CJI को नो रिवॉर्ड: रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) को राज्यसभा भेजने का 'इनाम' नहीं दिया जाएगा।
महज एक दिन में 40 लाख फॉलोअर्स बढ़ने वाली यह पार्टी फिलहाल एक डिजिटल आंदोलन के रूप में देखी जा रही है, जो युवाओं की बेरोजगारी और मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था पर कटाक्ष कर रही है।