लाडली योजना: दिल्ली सरकार ने बकाया राशि देने की प्रक्रिया की तेज, जानिए कौन हैं पात्र और कितना मिलेगा लाभ

नेशनल डेस्क : दिल्ली की लगभग 40,000 छात्राओं को लाडली योजना के तहत लंबे समय से लंबित वित्तीय सहायता जल्द ही मिलना शुरू होगी। दिल्ली सरकार का उद्देश्य इस कदम के जरिए छात्राओं को सशक्त बनाना और उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित करना है।

सरकार ने उन लाभार्थियों की पहचान के लिए जिला-वार सत्यापन अभियान भी शुरू किया था, जिन लोगों ने बकाया राशि का दावा नहीं किया था। कई छात्राओं ने अपने आवेदन का नवीनीकरण किए बिना स्कूल या जिला बदल दिया था, जिसके कारण उन्हें भुगतान नहीं मिल पाया। अब दिल्ली सरकार ने चिह्नित छात्राओं को योजना का लाभ सुनिश्चित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है।

दिल्ली लाडली योजना क्या है?

दिल्ली लाडली योजना 1 जनवरी 2008 को शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य दिल्ली में जन्मी बालिकाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना स्कूल छोड़ने की दर को कम करने और शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहायता राशि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सावधि जमा के रूप में रखी जाती है और परिपक्वता तक ब्याज अर्जित करती है।

राशि की निकासी

लाडली योजना की राशि कक्षा 10 पूरा करने के बाद या 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर निकाली जा सकती है। इस धनराशि का उपयोग छात्रा उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण या छोटा व्यवसाय शुरू करने में कर सकती है।

पात्रता

लड़की का जन्म 1 जनवरी 2008 या उसके बाद दिल्ली में हुआ हो।

परिवार ने आवेदन से पहले कम से कम 3 साल तक दिल्ली में निवास किया हो।

परिवार की वार्षिक आय ₹1 लाख से अधिक न हो।

योजना का लाभ प्रति परिवार दो बेटियों तक सीमित है।

लड़की का नामांकन दिल्ली सरकार, एमसीडी या एनडीएमसी द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में होना चाहिए।

योजना के उद्देश्य
स्कूल छोड़ने वालों की संख्या में कमी लाना

बालिकाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करना

भविष्य के लिए वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना

लैंगिक समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना

योजना कैसे काम करती है?
राशि सीधे बालिका के नाम पर स्वीकृत की जाती है और एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस द्वारा प्रबंधित की जाती है। इस राशि पर ब्याज मिलता है और यह कक्षा 10 पूरी करने या 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर जारी की जाती है। परिपक्वता निधि का उद्देश्य उच्च शिक्षा, कौशल विकास या उद्यमिता को बढ़ावा देना है।