पीएमओ राज्यमंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने किया विजयपुर में निमार्णाधीन एम्स का दौरा

साम्बा : केंद्रीय पीएमओ राज्यमंत्री एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान, केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, विजयपुर, जम्मू का दौरा किया और चल रही परियोजना और इससे संबंधित गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा की।

इस दौरान डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि दो प्रमुख संस्थानों, सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जम्मू के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए है। यह सीएसआईआर (आईआईआईएम) के रूप में अपने आप में एक उपलब्धि है, क्योंकि यह 'सीएसआईआर अरोमा मिशन' के लिए भारत में एक घरेलू नाम बन गया है जो कृषि स्टार्टअप के लिए एक वरदान है।

डॉ. सिंह ने सीएसआईआर (आईआईआईएम) की स्वतंत्रता से पहले स्थापित प्रतिष्ठित और पुरानी संस्था होने और सीएसआईआर अरोमा मिशन जैसे प्रगतिशील कार्यक्रमों के लिए आकर्षक लाभ कमाने वाले किसानों के जीवन को बदलने और इसके 'कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट' के लिए प्रशंसा की। डॉ. सिंह ने यह भी कहा कि 'कैनबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट' पूरा होने पर पीड़ा प्रबंधन, दुर्दमताओं में दर्द से राहत, न्यूरोपैथी आदि के लिए वरदान प्रदान कर सकता है। डॉ. सिंह ने कहा कि यही कारण है कि आज सीएसआईआर (आईआईआईएम) और एम्स, जम्मू के बीच चिकित्सा अनुसंधान और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित प्रमुख संस्थान होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। 

डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा अभिनव और टिकाऊ स्टार्टअप का समर्थन करने पर जोर देते हैं, जो अब जम्मू में आ रहे हैं, जो सरकारी नौकरियों की तुलना में अधिक आकर्षक प्रदान करते हैं। डॉ. सिंह ने आगे कहा कि स्टार्टअप अब नए क्षेत्रों में आ रहे हैं, इसका एक उदाहरण 'बोटलैब्स' नामक एक भारतीय स्टार्टअप है जो आज बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान 1000 ड्रोन उड़ाएगा।

डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि आने वाले समय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा एक बड़े एकीकरण के लिए प्रयास किया जा रहा है जो चार स्तंभों में विभाजित है ताकि टिकाऊ संसाधनों का निर्माण किया जा सके। डॉ. सिंह ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर भारत का एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें दो एम्स, 8 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और इनमें से भी 3 मेडिकल कॉलेज एक ही संसदीय क्षेत्र में स्थापित हैं।