Edited By rajesh kumar,Updated: 24 May, 2022 06:48 PM
महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह ईंधन की कीमतों में अपनी ओर से कमी नहीं कर रही है।
नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वह ईंधन की कीमतों में अपनी ओर से कमी नहीं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया कि राज्य सरकार प्रति लीटर पेट्रोल पर 30 रुपये उत्पाद शुल्क वसूल रही है, जबकि केंद्र सरकार की ओर से लगाया गया उत्पाद शुल्क केवल 19 रुपये है। पूर्व मुख्यमंत्री यहां भाजपा नेताओं और पदाधिकारियों की राज्य स्तरीय बैठक में बोल रहे थे।
पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमत के लिए कौन जिम्मेदार
खुदरा बाजार में कीमतों पर नियंत्रण के प्रयास के तहत केंद्र सरकार ने उत्पाद शुल्क में कमी की थी जिसके कारण प्रति लीटर पेट्रोल की खुदरा कीमत साढ़े नौ रुपये और प्रति लीटर डीजल की खुदरा कीमत सात रुपये कम हो गई थी। इसके बाद से ही भाजपा राज्य सरकार पर दबाव बना रही है कि वह राज्य की ओर से लगाए जाने वाले उत्पाद शुल्क में कमी करे, ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। राज्य कार्यकारी समिति की बैठक में फडणवीस ने कहा, ‘‘ केंद्र सरकार की ओर से उत्पाद शुल्क में कमी किये जाने के बाद प्रति लीटर पेट्रोल पर केंद्र और राज्य द्वारा वसूला जा रहा कर क्रमश: 19 रुपये और 30 रुपये है। कृपया अब मुझे बताइये कि पेट्रोल-डीजल की ऊंची कीमत के लिए कौन जिम्मेदार है।''
आरक्षण सुनिश्चित करने में राज्य सरकार नाकाम
फडणवीस ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी करते समय उत्पाद शुल्क में राज्यों के हिस्से के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, इसलिए ईंधन पर उत्पाद शुल्क में कमी से केंद्र को सालाना 2.2 लाख करोड़ के नुकसान का सामना करना पड़ेगा। फडणवीस ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने में नाकाम रहने के लिए भी राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओबीसी कोटा से वंचित होने का कारण राज्य सरकार का पाप है, क्योंकि कई बार मांग किये जाने के बावजूद महा विकास अघाडी सरकार ने दिसंबर 2019 से मार्च 2022 के बीच कुछ नहीं किया।