रसोई गैस के बाद अब आधार कार्ड पर मिलेगी किसानों को खाद

नई दिल्ली: किसानों को अब खाद भी आधार कार्ड पर मिलेगी, रसोई गैस पहले से ही आधार कार्ड पर दी जा रही है। इस योजना की शुरुआत एक मार्च से देश के 30 राज्यों में होगी। सरकार की इस योजना से जहां खाद की चोरी रुकेगी वहीं किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार खाद की आपूर्ति भी हो पाएगी। इस योजना से सरकार को भी लगभग दस हजार करोड़ रुपए की बचत होने का भी अनुमान है।

केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव धर्मपाल ने कहा कि बदली हुई व्यवस्था में खाद कंपनियों को उत्पादन पर सब्सिडी देने के बजाय किसानों को होने वाली असल आपूर्ति के आधार पर दी जाएगी। किसानों को खाद खरीदने के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड देना जरूरी होगा। हालांकि फिलहाल किसानों की सहूलियत के लिए आधार कार्ड न होने पर किसान क्रेडिट कार्ड और वोटर कार्ड दिखाने पर भी खाद मिल जाएगी। किसान के खाद खरीदने के बाद ही कंपनी के खाते में उतनी सब्सिडी की राशि मिल पाएगी। लेकिन यह व्यवस्था रसोई गैस से थोड़ी अलग होगी।

खाद की सब्सिडी को सीधे किसान के खाते में भेजने को लेकर कई तरह की मुश्किलें को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। दरअसल, किसान की उचित परिभाषा और किसानों को उसकी खेती के लिए खाद की जरूरतों को तय करने का कोई सर्वमान्य मानक नहीं है। लिहाजा इसमें किसानों को पूरी छूट दी गई है। लेकिन बाद में चलकर आधार नंबर के साथ किसान के खेत का रकबा व स्वायल हेल्थ कार्ड में दी गई सलाह के अनुरूप ही खाद की आपूर्ति की जा सकती है।