Edited By Seema Sharma,Updated: 16 Apr, 2023 04:31 PM
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियों को जितनी जल्दी संभव हो, भरने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने केंद्र द्वारा दी गई जानकारी पर संज्ञान लिया कि...
नेशनल डेस्क: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियों को जितनी जल्दी संभव हो, भरने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने केंद्र द्वारा दी गई जानकारी पर संज्ञान लिया कि आयोग में सिर्फ एक रिक्ति है। पीठ ने कहा कि भारत सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिक्तियां तेजी से भरना सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाए।''
शीर्ष अदालत ‘आंबेडकर एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष और सदस्य पदों की रिक्तियों को तय समय में भरने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। भाजपा के नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपाला फिलहाल आयोग के अध्यक्ष हैं।