G20: जी20 सम्मेलन एकता का संदेश देने में रहा कामयाब, समिट के परिणामों को बताया गया उपलब्धि

नेशनल डेस्क: जी20 शिखर सम्मेलन 10 सितंबर 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। राजधानी दिल्ली में दो दिन तक चले इस सम्मेलन को एकता का संदेश देने के लिए खूब सराहना मिली जबकि इसके परिणामों को उपलब्धि बताया गया। इसके अलावा कार्यवाही को कुशलतापूर्वक संचालित करने के लिए भारत को प्रशंसा मिली। इस बात को लेकर काफी अंशका थी कि यूक्रेन युद्ध पर ग्रुप ऑफ ट्वेंटी के सदस्यों के बीच अलग-अलग राय को देखते हुए घोषणापत्र पर सर्वसम्मति बनेगी या नहीं। लेकिन इन सबके बावजूद दिल्ली घोषणापत्र को सर्वसम्मति से अपनाया गया।

अफ्रीकी संघ को जी20 के स्थायी सदस्य बनाया गया 
जी20 बैठक में अफ्रीकी संघ (एयू) G20 के सदस्य के रुप में शामिल किया जाना दिल्ली शिखर सम्मेलन का एक महत्वपूर्ण परिणाम था। चूंकि यूरोपीय संघ पहले से ही एक सदस्य था, इसलिए एयू को शामिल करने की एक मिसाल थी। उम्मीद है कि एयू पैन-अफ्रीकी मुद्दों को सामने लाएगा और जी20 बातचीत में आवाजों की विविधता को बढ़ाएगा। वर्षों से भारत अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी विभिन्न पहलों में अफ्रीकी देशों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। हाल के दिनों में भारत ने ब्रिक्स में मिस्र और इथियोपिया को शामिल करने के लिए सक्रिय रूप से काम किया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भारत की G20 बैठकों में अफ्रीकी प्रतिभागियों की संख्या सबसे अधिक थी।

भारत-अफ्रीका साझेदारी एक समतापूर्ण वैश्विक आर्थिक व्यवस्था और उपनिवेशवाद-विरोधी प्रतिरोध के इतिहास के निर्माण की सामान्य समझ पर आधारित है। ऐसे महाद्वीप के लिए जिसने उपनिवेशवाद और नव-उपनिवेशवादी नीतियों की कठोरता का अनुभव किया है, प्रमुख आर्थिक मंच में सदस्यता एक स्वागत योग्य बदलाव है। G20 की सदस्यता अकेले अफ्रीका की किस्मत नहीं बदल सकती है, लेकिन यह अफ्रीका की विकास क्षमता की पहचान है।

विकसित देशों की नीतियों में बदलाव का संकेत 
जी20 में एयू का शामिल होना विकसित देशों की नीतियों में एक नए बदलाव का भी संकेत देता है। बढ़ती बहुध्रुवीयता कई विकसित देशों को अफ्रीकी देशों के साथ अपने जुड़ाव की फिर से कल्पना करने के लिए प्रेरित कर रही है। विकासशील देशों को खुले और पारदर्शी आर्थिक और कनेक्टिविटी ढांचे में भाग लेना भी विकसित पश्चिम के हित में है। उदाहरण के लिए यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने जी20 शिखर सम्मेलन के मौके पर एक कार्यक्रम में ट्रांस-अफ्रीकी कॉरिडोर के शुभारंभ की घोषणा की। प्रस्तावित गलियारा "अंगोला में लोबिटो के बंदरगाह को [कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य] के कटंगा प्रांत और जाम्बिया में तांबे की बेल्ट के साथ जोड़कर समुद्र से घिरे क्षेत्र के संबंधों में सुधार करना चाहता है।"

G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) का शुभारंभ किया गया। आईएमईसी समझौता ज्ञापन पर यूरोपीय संघ, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इटली, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए। आईएमईसी बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं जैसे बंदरगाहों, जहाज से रेल पारगमन लिंकेज, बिजली नेटवर्क, डिजिटल केबल और स्वच्छ हाइड्रोजन के परिवहन के लिए पाइपलाइनों में बड़े पैमाने पर निवेश की परिकल्पना करता है। आईएमईसी में लचीली और विश्वसनीय वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं के उद्भव में योगदान करने की क्षमता है।

पिछले कुछ वर्षों में अरब देशों ने दुनिया भर में विभिन्न शक्तियों के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाया है। आईएमईसी समझौता ऊर्जा संपन्न अरब देशों की विविध अंतरराष्ट्रीय भागीदारी के सुदृढ़ीकरण का संकेत देता है। आईएमईसी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अरब देशों के महत्व की ओर भी इशारा करता है। अरब देशों के साथ ऊर्जा, डिजिटल और बुनियादी ढांचा सहयोग भारत-प्रशांत क्षेत्र की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आईएमईसी भारत और अरब देशों के बीच संबंधों में हुए ठोस सुधार का भी परिणाम है। अरब देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध बढ़ रहे हैं, जो बढ़ते निवेश, व्यापार और लोगों की आवाजाही से स्पष्ट है।

जी20 सम्मेलन के महत्वपूर्ण निष्कर्ष
हाल ही में संपन्न जी20 शिखर सम्मेलन से कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकले हैं। पहला, G20 एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक मंच है, भू-राजनीतिक मुद्दे इसके कामकाज को प्रभावित करते रहेंगे। भविष्य के G20 शिखर सम्मेलन की सफलता भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक मुद्दों के समाधान के लिए समान विचारधारा वाले देशों के गठबंधन के निर्माण पर निर्भर होगी। 

दूसरा: जी20 के मौके पर ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त बयान जारी किया। इस तरह की बातचीत से पता चलता है कि बढ़ती बहुध्रुवीयता और जटिल संघर्षों को देखते हुए कोई भी एकल बहुपक्षीय ढांचा सभी चुनौतियों का अकेले समाधान नहीं कर सकता है।

तीसर: जी20 में उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ पश्चिम ने विकासशील दक्षिण के विचारों को समायोजित करने की अपनी इच्छा प्रदर्शित की। हालांकि, पश्चिम की उभरती शक्तियों को वैश्विक संस्थानों में उच्च मेज पर सीट देकर इस ट्रेंड को जारी रखना चाहिए।

G20 का आयोजन बड़ी शक्तियों की प्रतिद्वंद्विता, क्षेत्रीय दावों में वृद्धि और गैर-पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों के उद्भव के कारण बढ़ती विश्वास की कमी के संदर्भ में किया गया था। दिल्ली जी20 शिखर सम्मेलन ने दिखा दिया कि सदस्य देशों के बीच सक्रिय नेतृत्व और सहयोग की भावना जटिल वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए विभाजनों के बीच पुल बनाने में काफी मदद कर सकती है।