Post Office Scheme: पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम ने मचाया तहलका! सरकार की नई योजना में बिना रिस्क बढ़ाएँ अपनी रकम

Edited By Updated: 21 Dec, 2025 09:18 PM

his post office scheme has created a sensation increase your money without risk

आज के समय में जब शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों में उतार-चढ़ाव आम बात है, ऐसे में सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश की तलाश हर निवेशक करता है। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम इसी आवश्यकता को पूरा करती है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली...

नेशनल डेस्क: आज के समय में जब शेयर बाजार और अन्य निवेश विकल्पों में उतार-चढ़ाव आम बात है, ऐसे में सुरक्षित और भरोसेमंद निवेश की तलाश हर निवेशक करता है। पोस्ट ऑफिस की किसान विकास पत्र (KVP) स्कीम इसी आवश्यकता को पूरा करती है। यह केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली फिक्स्ड इनकम योजना है, जिसमें निवेश पर 100% सरकारी गारंटी मिलती है।

तय समय में दोगुना निवेश
KVP की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें निवेश की गई रकम निश्चित अवधि के बाद अपने आप दोगुनी हो जाती है। इस स्कीम को उन निवेशकों के लिए आदर्श माना जाता है, जो बिना रिस्क लिए गारंटीड रिटर्न चाहते हैं।


7.5% सालाना चक्रवृद्धि ब्याज
वर्तमान में KVP पर 7.5% सालाना ब्याज मिलता है। इस दर के अनुसार निवेश राशि 115 महीनों यानी करीब 9 साल 7 महीने में दोगुनी हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई निवेशक 1 लाख रुपये निवेश करता है, तो तय अवधि पूरी होने पर उसे 2 लाख रुपये मिलेंगे।


निवेश की सुविधा
KVP में न्यूनतम निवेश राशि 1,000 रुपये है, जबकि अधिकतम राशि की कोई सीमा नहीं है। निवेशक सिंगल या जॉइंट अकाउंट के जरिए निवेश कर सकते हैं। माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर भी KVP खाता खोल सकते हैं, जिससे भविष्य के लिए सुरक्षित फंड तैयार किया जा सकता है।


अन्य लाभ
KVP में निवेश करने पर 100% सरकारी गारंटी मिलती है, जिससे निवेश पूरी तरह सुरक्षित रहता है। जरूरत पड़ने पर KVP सर्टिफिकेट के बदले बैंक से लोन भी लिया जा सकता है। खाता एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफर किया जा सकता है और नॉमिनेशन की सुविधा भी उपलब्ध है।


टैक्स की जानकारी
हालांकि KVP लॉन्ग टर्म निवेश योजना है, लेकिन ढाई साल पूरे होने के बाद कुछ शर्तों के तहत आंशिक या पूरा पैसा निकाला जा सकता है। ध्यान रहे कि KVP पर मिलने वाला ब्याज टैक्सेबल है और इसे इनकम टैक्स के तहत रिपोर्ट करना होता है।

 

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