भारत-सिंगापुर ने कानून और विवाद समाधान के समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर

इंटरनेशनल डेस्क. भारत और सिंगापुर ने गुरुवार को कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस रिलीज में कहा गया है कि MoU का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक विवाद समाधान सहित मुद्दों पर दोनों देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

समझौते पर एक आभासी बैठक में हस्ताक्षर किए गए, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने किया और सिंगापुर का प्रतिनिधित्व संस्कृति, समुदाय और युवा मंत्री एडविन टोंग ने किया।
इस अवसर पर मेघवाल ने कहा कि यह पहल कानून और विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने की सरकार की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाती है। सरकार का लक्ष्य कानूनी व्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाना और नागरिकों और व्यवसायों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नवीन दृष्टिकोण तलाशना है।

वहीं टोंग ने कहा कि यह सौदा सिंगापुर और भारत के साथ व्यापार करने वालों के लिए बेहतर समर्थन की सुविधा प्रदान करेगा। सिंगापुर के भारत के साथ उत्कृष्ट व्यापक और बहुआयामी संबंध हैं। हमारे मजबूत आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को देखते हुए हमारे लिए कानूनी और विवाद समाधान क्षेत्रों में अपने सहयोग को लगातार गहरा करना जरूरी है। हम भारत के कानून और न्याय मंत्रालय के साथ-साथ भारत में विभिन्न कानूनी और विवाद समाधान उद्योग के खिलाड़ियों के साथ अपने अनुभवों का आदान-प्रदान करने और अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए तत्पर हैं।